विश्व बाजार शुल्क और सीमा

विश्व बाजार शुल्क और सीमा

कानपुर गंगा नदी पर स्थित है, और यह 1857 में भारत की आजादी की पहली लडाई के दौरान एक केन्द्र रहा है, जिस वजह से इस का आधुनि इतिहास में एक महत्वपुर्ण स्थान है। गणेश शंकर विद्यार्थी और श्री चन्द्र शेखर आजाद ने कानपुर को ब्रटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ कार्य क्षेत्र के रुप में उपयोग किया, कर्नल ओ निल ने 1851 के स्वतेत्रता संग्राम के दौरान कानपुर कैन्ट से ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान संभाला।

कानपुर ने विश्व बाजार शुल्क और सीमा समान्य और तकनिक शीक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस के चलते क्रासर्च चर्च काॅलेज की स्थापना 1896 में हुई एवम बी0एन0एस0डी0 पहला वाणिज्य काॅलेज है जिस की स्थापना 1914 में हुई। इसी कडी को बढाते हुए प्रथम एशियन कृषि काॅलेज की स्थापना 1941 में हुई और पहला प्रौधोगिकी संस्थान एच0बी0टी0आई0 1926 में खोला गया । पूर्ण आजादी के बाद इस गति को बढाते हुए प्राद्योगिक व अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हुई जैसे में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट , लेदर इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट मुख्य हैं।

कानपुर औद्योगिक क्रांति का भी मुख्य केन्द्र रहा है। जिसके चलते 19 वीं शताब्दी के अन्त में सर जाॅन बरने एलेंस ने कुछ कम्पनी समूहों का निर्माण किया जिसमें से प्रमुख है, कानपुर कपडा , कापनुर वुलेन मिल, फलेक्स सूज कंपनी,एल्गिन मिल एंड नाॅर्थ टेनरी जो कि ब्रीटिश इंडिया काॅरपोरेशन के बैनर के अधीन थी। 20 वीं शताब्दी के शुरुवाती दीनों में लाला कमलापत ने कुछ कम्पनी समूहों का निर्माण किया जिसमें मुख्य है जे0के0 सूती उद्वोग एवं जे0के0 लोह उद्योग है। इसी समय कुछ और औद्योगिक ईकाइयों का निर्माण हुआ जिसमें से प्रमुख है आयुद्य निर्माण कानपुर एवं पैरासूट फैक्ट्री जो कि ब्रिटिश शासन की रक्षा आवश्यकताओं की पूरक थी । इस समय काल में कानपुर को मैनचेस्टर आॅफ इंडिया की उपाधी मिली

इस समय कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है ,जो कि राज्य सरकार के कई निदेशालय का मुख्य केन्द्र भी है जैसे कि , उद्योग, निदेशालय,राज्य वित्तीय निगम, स्टाॅक एक्सचेंज, हथकरघा, निदेशालय विश्व बाजार शुल्क और सीमा और लेबर आदि निदेशालय राज्य के औद्योगिक विकास के साथ जुडा हुआ है।

केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कानपुर की स्थापना 7 जनवरी 1963 में हुई थी जो कि पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय इलाहाबाद से जुडा हुआ था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए मेरठ आयुक्तालय की स्थापना 01.06.1979 को की गई। दुबारा कानपुर आयुक्तालय दो ईकाइयों में बांटा गया जो कि अब कानपुर आयुक्तालय और लखनऊ आयुक्तालय के नाम से जानी जाती है। इसी की स्थापना 1997 में हुई थी

आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र कानपुर, कानपुर (देहात) उन्नाव, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में फैली हुई है. मुख्यालय आयुक्तालय के कार्यालय शहर के केंद्र में स्थित है और आयुक्त की अध्यक्षता में है. वर्तमान में इस आयुक्तालय यानी प्रभाग मैं डिवीजन द्वितीय और डिवीजन तृतीय (सभी कानपुर में स्थित हैं) आगरा और झांसी में 5 मतभेद हैं. प्रभागों सहायक उपायुक्त की अध्यक्षता कर रहे हैं. प्रभागों आगे अधीक्षकों की अध्यक्षता कर रहे हैं जो सीमाओं में विभाजित किया गया है.

प्रभाग वार जमीनी गठन मंडल - I कानपुर 6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज + 1 सर्विस टैक्स की सीमा आर-I , आर-II, आर-III, आर-IV, आर-V , आर-VI और आर-XIX (सेवा कर)विश्व बाजार शुल्क और सीमा मंडल - II कानपुर 6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज + 1 सर्विस टैक्स की सीमा

आर-VII, आर-VIII, आर-IX, आर-X, आर-XI(उन्नाव)
आर-XII(उन्नाव) और आर-XX (सेवा कर)

इनलैंड कंटेनर डिपो, चकेरी, कानपुर परिचालन से प्रभावी हो गया 1 अगस्त 1995. एम / एस सी.डब्लू.सी. आई.सी.डी. के संरक्षक हैं कंटेनर भरवां और कानपुर से बंदरगाह के निकास के लिए भेजा जा रहा है. भारत सरकार ने इस आई.सी.डी. अधिसूचित किया है आयात और निर्यात के प्रयोजनों के लिए दोनों. इस आई.सी.डी. चकेरी, जी.टी. पर स्थित है रोड, अहिरवां, कानपुर.

इनलैंड कंटेनर डिपो, जूही रेलवे यार्ड, कानपुर परिचालन से प्रभावी हो गया 2000/09/29. सीमा शुल्क आयुक्त, कानपुर ख़बरदार अधिसूचना. 2000/11/07 दिनांकित णो.01/2000 सीमा शुल्क (एनटी) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8 (ख) के तहत जारी किए गए, 1962 जूही रेलवे यार्ड, कानपुर में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो की "सीमा शुल्क क्षेत्र" को अधिसूचित किया है. कंटेनरों की आवाजाही के लिए सुविधा आईसीडी, Jऱ्य़् कानपुर और सभी प्रमुख बंदरगाहों और एयर बंदरगाहों और इसके विपरीत के बीच उपलब्ध है. सभी प्रमुख बंदरगाहों और इसके विपरीत से आईसीडी, Jऱ्य़्, कानपुर कन्टेंनराइज कार्गो के पार लदान रेल और सड़क मार्ग से है.इंडिया लिमिटेड के एम / एस कंटेनर कॉर्पोरेशन (कॉनकोर) आईसीडी कानपुर में माल के संरक्षक के रूप में कार्य करता है. सड़क / आईसीडी के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों और एयर बंदरगाहों से रेल द्वारा माल की आवाजाही, जे.आर.वाई, कानपुर और उपाध्यक्ष प्रतिकूल ट्रांसपोर्टर / कैरियर द्वारा गारंटी निरंतरता बांड के बल पर एम / एस कॉनकोर द्वारा किया जाता है.

आईसीडी, पनकी (एम / एस कानपुर लॉजिस्टिक पार्क (पी) लिमिटेड, कानपुर ने दिनांक 10.08.2010 चालू हो गया. सीमा शुल्क आयुक्त, कानपुर ख़बरदार णोट्फ़्न्. 10.08.2010 को णो.01/2010 सीमा शुल्क (एनटी) जारी की धारा 8 के तहत (क) सीमा शुल्क अधिनियम की, 1962 कानपुर लॉजिस्टिक पार्क (पी) लिमिटेड, पनकी, कानपुर में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो की "सीमा शुल्क क्षेत्र" को अधिसूचित किया है. कंटेनरों की आवाजाही के लिए सुविधा आईसीडी, पनकी, कानपुर और सभी प्रमुख के बीच उपलब्ध है बंदरगाहों और एयर बंदरगाहों और इसके ठीक विपरीत है. सभी प्रमुख बंदरगाहों और इसके विपरीत से आईसीडी, पनकी, कानपुर Cओन्टैनेरिसेड् कार्गो के पार लदान रेल और सड़क मार्ग से है.

एम / एस कानपुर लॉजिस्टिक पार्क (पी) लिमिटेड आईसीडी, पनकी, कानपुर में माल के संरक्षक के रूप में कार्य करता है. सड़क / आईसीडी के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों और एयर बंदरगाहों से रेल द्वारा माल की आवाजाही, पनकी, कानपुर और उपाध्यक्ष प्रतिकूल ट्रांसपोर्टर / द्वारा गारंटी निरंतरता बांड के बल पर एम / एस कानपुर लॉजिस्टिक पार्क (पी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है कैरियर.

लंबे समय से आगरा फूटवेयर्स, ऊनी कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा परिधान, कांच और कांच माल और मशीनरी पार्ट्स के क्षेत्र में एक लोकप्रिय विश्व बाजार रहा है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान आगरा से निर्यात कई गुना वृद्धि हुई है. आगरा से निर्यात 250 करोड़ की धुन पर हर साल होने का अनुमान है.

आगरा में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक इनलैंड कंटेनर डिपो आगरा में स्थापित किया गया है. एम / इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है कंटेनर कॉर्पोरेशन संरक्षक है. सीमा शुल्क, बैंकों शिपिंग लाइनों और तोल सुविधाओं के साथ टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स के कार्यालय के लिए पर्याप्त आवास के साथ परिसर रेलवे माल आगरा में विकसित किया गया है.

प्रधान डाकघर में विदेशी डाकघर काउंटर, कानपुर कामकाज प्रभावी शुरू कर दिया गया है 2 अप्रैल 1994. वर्तमान में केवल निर्यात पार्सल विदेशी डाकघर में संभाला जा रहा है और एक इंस्पेक्टर को इस काम के लिए तैनात किया जाता है

इससे पहले आगरा और अलीगढ़ फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस और मथुरा की तरह आसपास के स्थानों पर व्यापार दिल्ली में स्थित विदेशी डाकघर दृष्टिकोण करने के लिए आवश्यक थे. अब आगरा अधिसूचना नं..63/94 साथ पढ़ने 28.03.95 को एक भूमि सीमा शुल्क स्टेशन ख़बरदार अधिसूचना नं. .23/95 के रूप में घोषित किया गया,दिनांक है 21.11.94 और एक विदेशी डाकघर, संजय प्लेस डाकघर में स्थापित है

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध – Trade War between US-China

अमेरिका-चीन के व्यापार के विभिन्न आयाम हैं और इसमें कई प्रकार की जटिलताएं विद्यमान हैं. इन जटिलताओं का व्यापक प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है जिसमें उभरते हुए बाजार एवं व्यापार असंतुलन भी शामिल हैं. इसके पीछे कारण यह है कि पिछले 25 सालों से चीन का दबदबा जगजाहिर है.

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अब शीतयुद्ध में बदल रही है क्योंकि अब अमेरिका व्यापार में असंतुलन को खत्म करने के लिए अग्रसर है.

भारत-अमेरिका-चीन

भारत की अमेरिका के साथ जुगलबंदी चल रही है और चीन के साथ भी रिश्ते में नए पहल और नए आयाम खोजे जा रहे हैं. अमेरिकी प्रशासन चीन की सर्वोच्चता को माँपते हुए भारत को समर्थन एवं महत्त्व दे रहा है. इसी क्रम में यह भी आशंका जताई जा रही है कि दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के उत्पन्न होने से सबसे अधिक नुकसान श्रमिक वर्गों एवं कृषि उत्पादन को है. अमेरिका की स्पष्ट चिंता है कि इस बढती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या होगा. चीन की अर्थव्यवस्था को वृहद् विश्व बाजार में कैसे मुखर किया जाए, यह एक दीर्घप्रश्न है. यह एक बड़ा सवाल चीन के विरुद्ध अमेरिकी अभियान के समक्ष है.

अमेरिका-चीन में सीमा शुल्क प्रतिस्पर्धा और इसके राजनीतिक परिणाम

वैश्विक आर्थिक संवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संपोषण के आधार पर संचालित होती है और ये सारी चीजें आयात-निर्यात करने वाले देशों के बीच क्रियाशील संबंधों एवं मनोवृत्तियों पर निर्भर करती है. आज विश्व की जो स्थिति एवं परिस्थिति है, विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक एशिया देशों, विशेषकर – चीन, जापान, साउथ कोरिया और भारत के साथ व्यापार पर निर्भर करती है. अमेरिका व्यापार की गति को अपने डॉलर मुद्रा और उपभोग की ताकत के द्वारा नियंत्रित करता है. यूरोप में जर्मनी एक बड़ा निर्यातक देश है और इसकी सीधी प्रतिस्पर्धा चीन से है जो विश्व व्यापार की एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है.

ट्रम्प के शासनकाल में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में व्यापक बदलाव का अनुभव किया जाने लगा है. अमेरिका और चीन के रिश्ते में तनाव की लकीरें पड़नी शुरू हो गई हैं क्योंकि चीन अमेरिका को निर्यात करता है और डॉलर मुद्रा का महत्त्व सर्वोपरि है. अमेरिका का चीन के साथ व्यापारिक घाटा 375 बिलियन डॉलर का रहा और इसलिए यह आवश्यक हो गया कि चीन के साथ नए व्यापारिक शुल्क दर या व्यापारिक सीमा शुल्क निर्धारित किया जाए.

भारत और उभरते बाजार का प्रभाव

अधिकांश उभरते बाजार ऐसे विश्व बाजार शुल्क और सीमा हैं, जो व्यापार प्रतिबंध और उच्च अमेरिकी दरों की मार झेल रहे हैं. जितनी अधिक उच्च दर होगी, उतनी ही शीघ्रता और तत्परता से निवेषक अपनी पूँजी को सम्पत्ति में बदलेगा. इससे निश्चित रूप से डॉलर का मूल्य बढ़ेगा. IMF ने टिपण्णी की कि उभरते हुए बाजार में पूँजी प्रवाह उत्तरार्द्ध के महीनों में कमजोर हुआ है. अगर यही स्थिति जारी रही तो, गिरते हुए बाजार में दबाव अधिक बढ़ेगा. उदाहरण के लिए, अर्जेंटीना ने IMF से मदद मांगी तो उसने दूसरे देशों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया. दूसरा खतरा यह कि चीन अधिकतर उन जगहों पर जटिल स्थिति का सामना कर रहा है, जहाँ पर विकास दरों को 0.2% से 6.2% तक कटौती झेलनी पड़ी है. बहरहाल, इसके अतिरिक्त और भी समस्याएँ हैं, जो विकासशील देशों को अपने घरेलू हालातों के वजह से झेलनी पड़ रही है.

भारत बाजार पर प्रभाव

जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ चीन के मुकाबले समायोजन की संभावना अल्प है. इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ हमारे देश में विकल्प बहुत कम हैं. विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सेंट्रल बैंक दरें कम करने के ऊपर सोच रहे हैं, ताकि US फेडरल रिजर्व्स का मुकाबला किया जा सके ताकि उभरते हुए बाजार में मुद्रा का मूल्य बरकरार रहे. सारे उभरते हुए बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अनुरूप अपने दर तेजी से घटाते जा रहे हैं. RBI ने रेपो रेट में यथास्थिति बरकरार रखा है. कच्चे तेल की कीमतों एवं रुपये का अवमूल्यन और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अतिरिक्त भारत के राज्यों में चुनाव में आगामी महीनों में कोई खतरा नहीं है.

भारत में सामान्य शेयर बाजार (इक्विटी मार्किट) इस तथ्य की तरफ इंगित करेंगे कि रूपये में कितना अवमूल्यन होने की संभावना है. भारत तेल के आवश्यकता की पूर्ति विदेशी मालवाहक परिवहन से कर लेता है.

मुख्य तथ्य

• अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अब शीतयुद्ध में परिवर्तित हो रही है क्योंकि अब अमेरिका व्यापार में असंतुलन को समाप्त करते हुए परिवर्तन का आकांक्षी है. ट्रम्प प्रशासन को अमेरिकी राजनीतिक संवर्ग एवं राजनीतिक गलियारों का पूरा समर्थन हासिल है.
• ट्रम्प सरकार का कहना है कि चीन का कृषि सम्बन्धी दृष्टिकोण वाकई में किसानों का अहित करेगा. चीन के द्वारा लगाया करारोपण कृषि उत्पादों पर और कृषि श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है.
• विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सेन्ट्रल बैंक दरें कम करने के ऊपर सोच रहे हैं, ताकि US फ़ेडरल रिजर्व्स का मुकाबला किया जा सके ताकि उभरते हुए बाजार में मुद्रा का मूल्य बरकरार रहे. सारे उभरते हुए बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अनुरूप अपने दर तेजी से घटाते जा रहे हैं.
• IMF ने 2019 में अमेरिका के लिए उभरते हुए बाजार के लिए और विकासशील अर्थव्यस्था के लिए कटौती की है. इनमें 2018 और 2019 तक 2% विकास होने की संभावना है. बाकी दुनिया के लिए आर्थिक परिदृश्य कुछ विशेष नहीं है. यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य एक बदसूरत तस्वीर पर्श करता है.

निष्कर्ष

अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध का भावी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संदर्भ में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं. इस परिवर्तन की समीक्षा इस तरह से भी होनी चाहिए कि अब एक समतावादी समाज वर्तमान के जद्दोजहद से उभर कर सामने आएगा. इसी आधार पर अब अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित होंगे. केवल चातुर्य से ही कोई हल नहीं निकलने वाला है, जब तक कि व्यवस्थित प्रयास नहीं किये जाते हैं. सभी के लिए मुक्त संवाद एवं स्वतंत्र परिस्थितियाँ कायम करनी होगी.

विश्व-भर के राजनेताओं को यह भी देखना चाहिए कि नीतियाँ इस तरह से विकसित हों कि विकासशील देशों और नए बाजारों को लाभ हों. अन्यथा की स्थिति में विकासशील देशों और नए बाजारों को इन दोनों आर्थिक महाशक्तियों के ऊपर बलि चढ़ना पड़ेगा. नीति नियन्ताओं को यह भी सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए किस प्रकार से नीतियाँ लाभदायक होंगी. दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच तनाव से ही अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पैदा होते हैं, यह भी एक सत्य है.

नमकीन के पैकेट से हिरानी बाजार, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी भी हुए हैरान

सूरत: सूरत सीमा शुल्क विभाग ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूरत से शारजाह आए जावेद पठान (सूरत हीरा तस्करी) नाम के एक यात्री के पास से 6.45 करोड़ रुपये के हीरे जब्त किए. सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि हीरा तस्करी (सूरत एयरपोर्ट हीरा तस्करी मामला) की इस घटना में कोई आरोप लग सकता है. इस संबंध में आगे की जांच की गई है। आरोपियों ने लाल और नमकीन के पैकेट में छिपाकर रखे छोटे व बड़े आकार के डायमंड पैड ले जाने का इंतजाम किया था.

सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शारजाह फ्लाइट से जा रहे यात्री फरसान के भेष में हीरा जावेद पठान पर सीमा शुल्क विभाग की नजर थी. जावेद के पास एक सूटकेस था। जिसमें ऊपर के हिस्से में कपड़ा और नीचे की तरफ फरसान था। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने जब सामान की जांच शुरू की तो अधिकारी भी हैरान रह गए। फरसान की कंपनी से पैक किए गए पैकेट में बड़े और छोटे हीरे थे। डायमंड के पैकेट (क्राइम ऑफ सूरत डायमंड) कार्बन कोटेड पेपर से बने होते थे। जिससे हीरे को स्कैनर मशीन में स्कैन नहीं किया जाएगा।

उधना क्षेत्र निवासी - सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 6.45 करोड़ रुपये मूल्य के 2763 कैरेट हीरे जब्त कर कानूनी कार्रवाई की. सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया जावेद पठान सूरत (सूरत सीमा शुल्क विभाग) के उधना इलाके का रहने वाला है और उसने अधिकारियों को बताया कि वह पहली बार शाहजहां जा रहा है. इतना ही नहीं उनका पासपोर्ट भी जनवरी के महीने में बना था। आरोपी जावेदा द्वारा हीरे को विदेश ले जाने के बाद, जिसे उसे देना था और वहां से ये हीरे दूसरे देशों में कहां बेचे गए, इसकी जांच विश्व बाजार शुल्क और सीमा चल रही है। इतना ही नहीं अधिकारी इस हीरा तस्करी के जखीरे में दोष की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं.

डिजिटल उत्पादों के आयात पर शुल्क की व्यवस्था होने से सरकार की बढ़ेगी आमदनी

राजस्व वृद्धि के साथ डिजिटल क्रांति भारत में डिजिटल उत्पादों का व्यापक पैमाने पर आयात किया जाता है। परंतु बहुत कम उत्पादों पर आयात शुल्क का प्रविधान है। इससे राजस्व की हानि होती है लिहाजा यह विचारणीय मसला है।

डा. अश्विनी महाजन। इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क के स्थगन को विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में फिर से कायम रखा गया है, जबकि इसका अंत करने के लिए सम्मेलन के आरंभ से ही भारत ‘मुखर प्रयास’ कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं, यह अमेरिका के दबाव के कारण हुआ है, दूसरों को लगता है कि भारत ने इसकी अन्य ‘लाभों’ के लिए सौदेबाजी की है। वैसे भारत ने कहा था कि वह सीमा शुल्क पर इस रोक का विरोध करेगा, क्योंकि इससे हमारे डिजिटल विकास को नुकसान पहुंचने के अलावा राजस्व की भी हानि हो रही है। इस कारण घरेलू कारोबारियों को बड़ी वैश्विक तकनीकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन के आरंभ के समय इलेक्ट्रानिक उत्पादों का व्यापार बहुत सीमित था। ऐसी स्थिति में, विश्व व्यापार संगठन के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 1998 में इलेक्ट्रानिक उत्पादों के व्यापार पर टैरिफ को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और इस बीच विकास की जरूरतों के संदर्भ में वैश्विक इलेक्ट्रानिक व्यापार से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए निर्णय लिया गया था।

विकसित देश इलेक्ट्रानिक उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने के निर्णय को कई बहाने से स्थगित करते रहे। आज केवल भारत में ही 30 अरब डालर से अधिक के इलेक्ट्रानिक उत्पाद आयात किए जा रहे हैं। यदि 10 प्रतिशत टैरिफ भी लगा दिया जाए तो सरकार को तीन अरब डालर से ज्यादा का राजस्व मिलेगा। हाल के एक अध्ययन के अनुसार, विकासशील देश वर्ष 2017-2019 की अवधि में केवल 49 डिजिटल उत्पादों के आयात से 56 अरब डालर के राजस्व की प्राप्ति कर सकते थे। इस अवधि में अति अल्पविकसित देश आठ अरब डालर का राजस्व प्राप्त कर सकते थे।

यहां मुद्दा केवल राजस्व के नुकसान का नहीं है, यह भारत जैसे देश के विकास के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है, जहां स्टार्ट-अप और साफ्टवेयर कंपनियां विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक उत्पाद बनाने में सक्षम हैं, जहां हम फिल्में और अन्य मनोरंजन उत्पाद बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसे सभी उत्पादों को बिना किसी शुल्क के आयात किया जाता है, तो उन्हें स्वदेशी रूप से उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ई-उत्पादों पर यह टैरिफ स्थगन वास्तव में अमेरिका, यूरोपीय देशों और चीन को लाभान्वित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के हालिया सम्मेलन की शुरुआत में भारत ने एक साहसिक रुख के साथ शुरुआत की और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि 24 वर्षो से जारी इस स्थगन की समीक्षा की जानी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन के पहले के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों विश्व बाजार शुल्क और सीमा में पिछले 24 वर्षो में, विकसित दुनिया इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन को हर सम्मेलन के बाद आसानी से रोक लगवाती रही है। दरअसल 12वां सम्मेलन, ऐसा पहला सम्मेलन था, जहां उन्हें विकासशील देशों के कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इससे एक उम्मीद जगी थी कि टैरिफ अधिस्थगन आखिरकार खत्म हो जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में भी हार हुई और एक बार फिर से विकासशील देशों को संबंधित लाभ से वंचित ही रखा गया।

राजस्व वृद्धि के साथ डिजिटल क्रांति : भारत ने डिजिटल वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवाओं, डिजिटल भुगतान और सरकारी हस्तांतरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। साफ्टवेयर में निश्चित तौर पर भारत की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। हाल ही में भारत ने स्वदेशी 5जी में विशेष उपलब्धि हासिल की है। हमने अपने स्वयं के डिजिटल उत्पादों को विकसित करना शुरू कर दिया है। सीमा शुल्क लगाने से हमारे डिजिटल उद्योगों के लिए समान अवसर प्रदान करने में मदद मिल सकती है, जो अभी शैशव अवस्था में हैं। यदि हम देखें, तो बहुत सारे वीडियो गेम, संगीत, फिल्में और ओटीटी सामग्री आदि सहित ऐसी अन्य वस्तुओं को अधिस्थगन के कारण सीमा शुल्क से मुक्त प्रसारित किया जा रहा है। यदि यह स्थगन समाप्त हो जाता है, तो ऐसी सेवाओं की विशिष्ट खपत कम हो जाएगी। इससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी और सरकार को राजस्व के रूप में लाभ भी होगा, जिसका उपयोग विकास और लोक कल्याण के लिए किया जा सकता है।

बड़ी टेक कंपनियों का खेल : जब से बड़ी विश्व बाजार शुल्क और सीमा टेक कंपनियों को यह ज्ञात हो गया कि भारत और अन्य विकासशील देश टैरिफ स्थगन को समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं, उन्होंने अपनी-अपनी सरकारों के माध्यम से इन प्रयासों को विफल करने के प्रयास शुरू कर दिए। अपनी बड़ी विश्व बाजार शुल्क और सीमा टेक कंपनियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, विकसित देशों ने एक मजबूत प्रयास किया और हमेशा की तरह उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी स्थगन को नवीनीकृत करने के लिए सभी राजनयिक और दबाव वाली रणनीति का इस्तेमाल किया। यह उल्लेखनीय है कि जब विकासशील देश ‘विशेष और विभेदक उपचार’ (एस एंड डीटी) की मांग कर रहे हैं, विकसित देश रिवर्स एस एंड डीटी का आनंद ले रहे हैं। यह खत्म होना चाहिए। वैसे सम्मेलन संपन्न हो गया है और इस स्थगन की समाप्ति के लक्ष्य को 13वें सम्मेलन तक बढ़ा दिया गया है। भारत को इसके लिए, इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन की परिभाषा, इसके दायरे और प्रभाव जैसे मुद्दों का गहन अध्ययन करते हुए, दृढ़ दृष्टिकोण के साथ कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

सरकार ने खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क अगले साल मार्च तक 6 महीने के लिए बढ़ाया

Edible Oil Import Duty : भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, ऐसे में वैश्विक बाजार के अनुरूप पिछले कुछ महीनों में खुदरा कीमतें दबाव में आ गईं.

Published: September 2, 2022 8:18 AM IST

Edible Oil Import Duty : वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च, 2023 तक और छह महीने के विश्व बाजार शुल्क और सीमा लिए बढ़ा दिया है. इस कदम का उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है.

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एक अधिसूचना में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क की समयसीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा.

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने कहा, ‘‘कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मौजूदा शुल्क संरचना 31 मार्च, 2023 तक अपरिवर्तित रहेगी.’’

फिलहाल कच्चा पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल किस्मों पर आयात शुल्क शून्य है. हालांकि, पांच प्रतिशत के कृषि उपकर और 10 प्रतिशत के सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए इन तीन खाद्य तेलों की कच्ची किस्मों पर प्रभावी शुल्क 5.5 प्रतिशत है.

पामोलिन और पाम तेल की रिफाइंड किस्मों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत है, जबकि सामाजिक कल्याण उपकर 10 प्रतिशत है. अतः प्रभावी शुल्क 13.75 प्रतिशत बनता है.

रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर मूल सीमा शुल्क 17.5 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शुल्क 19.25 विश्व बाजार शुल्क और सीमा प्रतिशत बैठता है.

एसईए के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता हित में रियायती शुल्क की समयसीमा को मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि सोयाबीन जैसी खरीफ तिलहन की फसल घरेलू बाजार विश्व बाजार शुल्क और सीमा में आने के बाद सरकार को अक्टूबर में शुल्क ढांचे पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी.

मेहता ने कहा कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण खाद्य तेल कीमतों में गिरावट का रुख रहा है.

उन्होंने कहा, ‘‘किसान अपनी तिलहन फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम से कम 15-20 प्रतिशत अधिक मूल्य पाना चाहते हैं. इसलिए यदि थोक मूल्य एमएसपी से नीचे जाते हैं या एमएसपी के आसपास रहते हैं तो सरकार को खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.’’

वैश्विक बाजार में खाद्य तेल कीमतों में गिरावट और आयात शुल्क कम होने से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी कमी आई है. हालांकि, आम आदमी के लिए कीमतें अब भी अधिक हैं.

पिछले कुछ महीनों में खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल कंपनियों को वैश्विक कीमतों में गिरावट का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्देश दिया था.

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, एक सितंबर की स्थिति के अनुसार, मूंगफली तेल का औसत खुदरा मूल्य 188.04 रुपये प्रति किलोग्राम, सरसों का तेल 172.66 रुपये प्रति किलोग्राम, वनस्पति 152.52 रुपये प्रति किलोग्राम, सोयाबीन तेल 156 रुपये प्रति किलोग्राम, सूरजमुखी तेल 176.45 रुपये प्रति किग्रा और पाम तेल विश्व बाजार शुल्क और सीमा 132.94 रुपये प्रति किग्रा है.

पिछले साल भर में खाद्य तेल की कीमतों के उच्चस्तर पर बने रहने के साथ, सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई मौकों पर पाम तेल पर आयात शुल्क में कटौती की थी.

चूंकि भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, ऐसे में वैश्विक बाजार के अनुरूप पिछले कुछ महीनों में खुदरा कीमतें दबाव में आ गईं. अक्टूबर को समाप्त होने वाले तेल विपणन वर्ष 2020-21 में भारत ने 1.17 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड खाद्य तेल का आयात किया.

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