Bitcoin को करेंसी का दर्जा?

संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ सुनवाई की गई है, सरकार कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती है तो हम आने वाले समय में जल्द इसकी स्पष्टता जरूर देंगे।

Bitcoin को करेंसी का दर्जा?

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Cryptocurrency in India : आपको बता दें कि मोदी सरकार संसद के इसी सत्र में क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच क्रिप्टोकर…

Cryptocurrency News Today : क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin को करेंसी का दर्जा? को लेकर पूरी दुनिया भर में तमाम सारे विवाद भले ही क्यों ना हों इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी में दुनिया …

एक या दो क्रिप्‍टोकरेंसी को मिल सकती है मंजूरी

सूत्रों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहता है, लेकिन वित्त मंत्रालय क्रिप्टो को संपदा के रूप में इजाजत देने के पक्ष में है ताकि उसे टैक्स के दायरे में लाया जा सके। आगामी बजट में क्रिप्टो पर टैक्स संबंधी नियम लाने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक एक या दो क्रिप्टो को संपदा के रूप में चलन की मंजूरी मिल सकती है।

पाबंदी की खबर से क्रिप्‍टोकरेंसी में भारी गिरावट

क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की खबर से गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में भारी गिरावट देखी गई। क्रिप्टो से जुड़े एक्सचेंज वजीरएक्स के मुताबिक बिटक्वाइन, एथेरियम, डोजक्वाइन व पोल्काडाट जैसी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में औसतन 20 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। भारत में क्रिप्टो में निवेश करने वाले 10.07 करोड़ लोग है। क्रिप्टो रिसर्च से जुड़ी फर्म सीआरईबीएसीओ के मुताबिक क्रिप्टो में भारतीयों का निवेश 10 अरब डालर यानी करीब 75,000 करोड़ रुपये मूल्य तक पहुंच चुका है जबकि पिछले साल अप्रैल में यह निवेश मात्र 90 करोड़ डालर यानी लगभग 6,500 करोड़ रुपये मूल्य के आसपास था। भारत में 15 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज चल रहे हैं। ब्लाकचेन एंड क्रिप्टो असेट्स काउंसिल (बाक) ने क्रिप्टोकरेंसी के इन निवेशकों से फिलहाल हड़बड़ी से बचने की है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इक्विटी स्ट्रैटेजी, ब्रोकिंग व डिस्ट्रीब्यूशन प्रमुख हिमांग जानी के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी को वैश्विक स्तर पर तेजी से अपनाया जा रहा है और भारी जोखिम के बावजूद निवेश से मिलने वाले उच्च रिटर्न को देख निवेशक इसकी ओर Bitcoin को करेंसी का दर्जा? आकर्षित हो जाते हैं। अभी इस क्षेत्र में नियामक की अनुपस्थिति के चलते क्रिप्टो को लेकर भारी अनिश्चितता Bitcoin को करेंसी का दर्जा? है।

प्रतिबंध की स्थिति में

क्रिप्टोकरेंसी का अंतरराष्ट्रीय कारोबार है। जानकारों के मुताबिक भारत में इसे प्रतिबंधित कर भी दिया Bitcoin को करेंसी का दर्जा? जाता है तो दूसरे देश में इसके खरीदार मिल जाएंगे। जिन लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज में बैंकों के माध्यम से पूंजी लगाई है, उन्हें क्रिप्टो बेचने के लिए सरकार कितना समय देती है, यह देखना होगा। प्रतिबंध लगने की स्थिति वैश्विक रूप से क्रिप्टो के भाव गिरेंगे और हो सकता है जल्दबाजी में बेचने पर निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़े।

54 प्रतिशत लोग नहीं चाहते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को मिले कानूनी दर्जा

आनलाइन सर्वे करने वाली कंपनी लोकल सर्किल्स के मुताबिक लगभग 54 प्रतिशत लोग नहीं चाहते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कानूनी दर्जा दिया जाए। इसके बजाय वह चाहते हैं कि उसे विदेशों में रखी गई डिजिटल संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाए और उसी तरह उस पर टैक्स लगे। सर्वे के दौरान देश के 342 जिलों में रहने वाले 56,000 से अधिक लोगों से प्रतिक्रिया ली गई। सर्वे में 26 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस तरह वर्चुअल करेंसी को कानूनी दर्जा देना चाहिए और उसका पर कर लगाना चाहिए।

Tax on cryptocurrency in India

वर्ष 2022-23 बजट के अनुसार डिजिटल एसेट्स जैसे Bitcoin, NFT जैसे डिजिटल एसेट में लाभ होने पर अर्थात लागत से अलग उस पर जितना लाभ होगा हर एक डिजिटल एसिड अर्थात चाहे बिटकॉइन हो या एथेरियम कॉइन या अन्य सभी में आपको उसमें हुए लाभ में से 30% का टैक्स देना होगा तथा लेनदेन में या किसी को डिजिटल संपत्ति भेजने पर आपको 1% का टीडीएस 1 जुलाई से देना होगा।

भारतीय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकी आयरन डिजिटल संपत्ति को समझाते हुए सरल शब्दों में कहा कि इसका मूल रूप में मतलब है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के लेनदेन के लिए मुख्य रूप से तैयार किया जाएगा इससे अन्य डिजिटली लेनदेन भी किया जा सकेगा हो सकता है, भारतीय डिजिटल कॉइन आने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर कुछ छूट भी मिल सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार क्या क्रिप्टोकरंसी है लीगल? आइए जानते हैं विस्तार से

क्रिप्टो करेंसी की वैधता को विशेषज्ञों का क्या मानना है?

मिकी आयरन- मुख वीरप्पन अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी पर 30% की घोषणा करके क्रिप्टोकरेंसी के प्रति एक सकारात्मक कदम के रूप में है तथा टैक्स लगने के बाद अब क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नए नहीं किया जाएगा और इससे उद्योग में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विवेक बिंद्रा- मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने से अन-लीगल भी नहीं कहा जा सकता और सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से इसे लीगल भी कह नहीं सकते परंतु इस पर टैक्स लगाकर के भारत कि सरकार ने डिजिटल संपत्ति की प्रति सकारात्मकता दिखाई है अतः क्रिप्टो में निवेशकों के लिए यह एक अच्छा निर्णय है।

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Is Cryptocurrency legal in India को लेकर अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी है?

नहीं भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को लीगल नहीं कहा है साथ ही इस पर टैक्स लगाने के बाद विशेषज्ञों के अनुसार इसे अनलीगल भी नहीं कहा जा सकता।
विस्तार से जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं..

क्रिप्टो करेंसी का मूल्य कैसे निर्धारित होता है?

डिमांड और सप्लाई का मतलब खरीददार को अगर ज्यादा जरूरत है किसी क्रिप्टो की और उसकी सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर किसी क्रिप्टो की वैल्यू गिर रही है तो उसके पीछे का कारण यह होगा कि उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है और उसकी डिमांड कम है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाए..

भारतीय डिजिटल एसेट्स क्या है?

भारतीय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकी आयरन डिजिटल संपत्ति को समझाते हुए सरल शब्दों में कहा कि इसका मूल रूप में मतलब है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के लेनदेन के लिए मुख्य रूप से तैयार किया जाएगा, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं..

बिटकॉइन को भारत में करेंसी का दर्जा मिलेगा? सरकार ने जवाब दे दिया है

क्या भारत में बिटकॉइन को बतौर करेंसी मान्यता दी जाएगी? नहीं. केंद्र सरकार ने इससे इन्कार कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 29 नवंबर को लोकसभा में बिटकॉइन को मान्यता देने से जुड़ी अटकलों को खत्म कर दिया. उन्होंने लोकसभा में ये साफ किया कि बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है. लोकसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो चुका है. इस सत्र में सरकार देश में बिटकॉइन (Bitcoin) पर लगाम कसने के लिए बिल लाने जा रही है.

वित्त मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब देश में बतौर डिजिटिल करेंसी बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrencies) के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इंडिया टुडे के मुताबिक लोकसभा में दो सांसदों ने वित्त मंत्री से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सवाल पूछा. दोनों सांसद जानना चाह रहे थे कि क्या सरकार के पास बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन से जुड़ी कोई जानकारी है. इसके जवाब में सीतारमण ने कहा, 'नो सर'. वहीं क्रिप्टोकरंसी पर अगला सवाल पूछा गया कि क्या इसे देश में आधिकारिक पहचान देने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार कि ऐसी कोई योजना नहीं है. इंडिया टुडे के मुताबिक सरकार ये बिल इसलिए ला रही है ताकि निजी क्रिप्टोकरेंसीज पर प्रतिबंध लग सके और आरबीआई द्वारा शुरू की जा रही डिजिटल मुद्रा के लिए मंच तैयार हो.

Is Cryptocurrency Legal In India | सुप्रीम कोर्ट ने कहा – केंद्र सरकार करे स्पष्ट कि, क्रिप्टो करेंसी वैध है या नहीं; क्या है पूरा मामला जाने

Is Cryptocurrency Legal In India: भारत सरकार में डिजिटल एसेट्स पर 30 कर लगाने की घोषणा। कर लगने के साथ-साथ कुछ संदेह दूर हुए हैं तो कुछ और नए संदेहों का जन्म भी हुआ है। हॉल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख साफ करे।

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अजय भरद्वाज और अन्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमे उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की है।

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सरकार द्वारा डिजिटल एसेट पर 30 फीसदी का कर लगाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद से एक बात तो स्पष्ट थी कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा। लेकिन, सरकार ने 30 कर की घोषणा तो की मगर यह बिलकुल नहीं कहा की क्रिप्टो करेंसी को वह वैधानिकता (Is Cryptocurrency Legal In India) का जमा पहना रहे हैं।

इसका मतलब साफ है की भारत में कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड तो कर सकता है पर उस करेंसी को देश में लीगल टेंडर नहीं मन जायेगा। सरकार के कई उच्च अधिकारीयों ने भी यह कई बार स्पष्ट की है कि, देश में करेंसी का दर्जा सिर्फ उसे ही प्रदान किया जाता है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है बाकी किसी भी करेंसी को करेंसी नहीं माना जा सकता है।

क्या था मामला

एक मामले की सुनवाई के दौरान जब सरकार तथा प्रवर्तन निदेशालय की और से ASG (Additional Solicitor General) ऐश्वर्य भाटी जी ने कहा की जाँच में अभियुक्त सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री सूर्यकान्त जी ने कहा की केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर अपना मत स्पष्ट करे की क्या क्रिप्टो करेंसी का लेन – देन देश में क़ानूनी (Is Cryptocurrency Legal In India) है या फिर गैरकानूनी। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है।

जस्टिस श्री सूर्यकान्त जी के सवाल पर ऐश्वर्य भाटी जी ने कहा कि, क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं सरकार इस पर अपना मत स्पष्ट करेगी, मगर यह मामला बिटकॉइन की वैधनिकता (Is Cryptocurrency Legal In India) का नहीं है बल्कि अभियुक्त Bitcoin को करेंसी का दर्जा? द्वारा बिटकॉइन निवेश पर अधिक लाभ का लालच देकर ठगने का है। जिसके कारण देश में हजारों लोगों कस बिटकॉइन में पैसा डूब गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट की सूर्यकान्त जी की पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया की अभियुक्त को जब भी परवर्तन निदेशालय बुलाएगा उसे पेश होना पड़ेगा और अभियुक्त जाँच में सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच अधिकारी को 4 सप्ताह में नई स्टेटस की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए। बिटकॉइन घोटाले मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया जल्द ही एक डिजिटल करेंसी लांच करेगा जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गयी थी। वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि, रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी की गई करेंसी के अलावा किसी भी करेंसी को करेंसी नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की देश में करेंसी उसे ही माना जा सकता है जो रिज़र्व बैंक के फ्रेमवर्क में आती हैं। इससे यह साफ है की देश में क्रिप्टोकरेंसी को अभी सरकार द्वारा वैधानिकता (Is Cryptocurrency Legal In India) दर्जा नहीं दिया गया है।