करेंसी का विनियमन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (सोर्स – पीटीआई/फाइल)

डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जा सकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आम बजट में प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जा सकता है और यह फिनटेक क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा, 'ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी (भौतिक मुद्रा) है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज (विनिमय) किया जा सकेगा।' उन्होंने कहा, 'केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।'

इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के पदाधिाकारी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा फिनटेक क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर और कैश के प्रबंधन, छपाई, परिवहन संबंधी परिवहन के बोझ को कमकर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक 'डिजिटल रुपया' नामक यह मुद्रा, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाएगी और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा। इस केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को नियंत्रित करने वाले विनियमन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। सीबीडीसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, लेकिन इसकी तुलना निजी आभासी मुद्राओं या क्रिप्टोकरेंसी से नहीं की जा सकती है, जिनका चलन पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं है। वे निश्चित रूप से मुद्रा नहीं हैं।

RBI ने कानून में संशोधन का दिया प्रस्ताव, डिजिटल करेंसी को भी देखा जाए ‘बैंक नोट’ की तरह

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (सोर्स – पीटीआई/फाइल)

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल करेंसी के विनियमन को लेकर एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि करेंसी का विनियमन देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा के भीतर रखा जाए। अक्टूबर में आरबीआई की तरफ से अधिनियम, 1934 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। .

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा था। एक लिखित जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि CBDC के आने से कई फायदे होंगे, जैसे लोगों की कैश पर निर्भरता करेंसी का विनियमन कम होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने से अधिकार बढ़ेगा, सेटलमेंट का रिस्क कम होगा।

मंत्रालय ने कहा कि इससे ज्यादा मजबूत, विश्वसनीय, और लीगल टेंडर पर आधारित पेमेंट ऑप्शन तैयार होगा। साथ ही मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी बताया कि इससे जुड़े कुछ रिस्क भी हैं, जिनका संभावित फायदों की तुलना में आकलन करना आवश्यक है।

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बिटकॉइन को मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं

वहीं, बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने जवाब में कहा कि सरकार के पास बिटकॉइन को मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल, वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश में बिटकॉइन को मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है? इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा, ”करेंसी का विनियमन नहीं,सर”। वहीं, वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार कोई जानकारी है कि देश में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में लगातार इजाफा हो आ रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिटकॉइन से संबंधित आंकड़े नहीं जुटाए जाते हैं।

बता दें सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाने के साथ आरबीआई के अपने डिजिटल करेंसी को शुरू करने के लिये एक बिल लाने जा रही है। माना जा रहा कि इस बिल के जरिये सरकार कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा सकती है।

जानें कैसे दुनिायभर में करती है काम क्रिप्टोकरेंसी करेंसी?

नई दिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिये एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गयी है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गयी है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है। बाय-यूक्वाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शिवम ठकराल ने कहा कि कंपनी उम्मीद करती है कि विधेयक भारतीय क्रिप्टो धारकों, भारतीय क्रिप्टो उद्यमियों और निवेशकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखेगा, जिन्होंने भारत में क्रिप्टो करेंसी के विकास में अपना विश्वास रखा है। उन्होंने कहा, "नई ब्लॉकचेन परियोजनाओं के फलने-फूलने के लिए क्रिप्टो विधेयक में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए और हमारा मानना है कि व्यापार के लिए भारत में किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से पहले नयी क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए।

जिन देशों ने विस्तृत नियम जारी नहीं किए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इन मुद्राओं को पहचाना और परिभाषित किया है।

कनाडा में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग भुगतान या निवेश के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो कि फिएट मुद्रा नहीं है और जिसे फंड के लिए या किसी अन्य क्रिप्टो के लिए आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है जिसे फंड के लिए आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है या एक करेंसी का विनियमन क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली की एक निजी कुंजी जो किसी व्यक्ति या इकाई को पैराग्राफ (ए) में संदर्भित मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इस साल जून में थॉमसन रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा क्रिप्टो के शुरुआती अपनाने वालों में से एक रहा है, और कनाडा राजस्व प्राधिकरण (सीआरए) आम तौर पर देश के आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रिप्टोकुरेंसी को एक वस्तु की तरह मानता है।

इजराइल में वित्तीय सेवा कानून के अपने पर्यवेक्षण में, वित्तीय परिसंपत्तियों की परिभाषा में क्रिप्टो करेंसी शामिल करता है। इज़राइली प्रतिभूति नियामक ने फैसला करेंसी का विनियमन सुनाया है कि क्रिप्टोकुरेंसी एक सुरक्षा विषय है, जबकि इज़राइल टैक्स अथॉरिटी क्रिप्टोकुरेंसी को एक संपत्ति के रूप में परिभाषित करती है और पूंजीगत लाभ पर 25% की मांग करती है।

जर्मनी में वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण आभासी मुद्राओं को 'खाते की इकाइयों' और इसलिए, 'वित्तीय उपकरणों' के रूप में अर्हता प्राप्त करेंसी का विनियमन करता है। बुंडेसबैंक बिटकॉइन को एक क्रिप्टो टोकन मानता है, क्योंकि यह किसी मुद्रा के विशिष्ट कार्यों को पूरा नहीं करता है। हालांकि, नागरिक और कानूनी संस्थाएं क्रिप्टोकरंसी को तब तक खरीद या व्यापार कर सकती हैं, जब तक वे इसे जर्मन फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों और कस्टोडियन के माध्यम से करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी के लिए अलग-अलग परिभाषाएं और नियम हैं। जबकि संघीय सरकार क्रिप्टोकाउंक्शंस को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देती है, राज्यों द्वारा जारी परिभाषाएं आभासी मुद्राओं की विकेन्द्रीकृत प्रकृति को पहचानती हैं।

थॉमसन रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड में, डिजिटल संपत्ति व्यवसायों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं की निगरानी करने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उद्देश्यों के लिए 'वित्तीय संस्थान' माना जाता है। इस महीने की शुरुआत में, थाईलैंड के सबसे पुराने ऋणदाता, सियाम कमर्शियल बैंक ने स्थानीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटकुब ऑनलाइन में 51% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की।

हालांकि इनमें से अधिकांश देश क्रिप्टोकाउंक्शंस को कानूनी निविदा के रूप में नहीं पहचानते हैं, लेकिन वे इन डिजिटल इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्य को पहचानते हैं - और उनके कार्यों को विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई के रूप में इंगित करते हैं

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Cryptocurrency उभरते बाजारों के लिए एक चुनौती, विनियमन की जरूरत: गीता गोपीनाथ

आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उभरते बाजारों के लिए क्रिप्टोकरेंसी खासतौर से एक चुनौती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टोकरेंसी और परिसंपत्तियों को अपनाना अधिक आकर्षक लगता है।’’

क्रिप्टो को करेंसी की बजाए एसेट के रूप में मान्यता दे सकती है सरकार, जानिए आप पर पड़ेगा क्या असर

क्रिप्टो पर जारी असमंजस के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट की है।

क्रिप्टोकरेंसी उद्योग ने की निवेशकों से शांत रहने की अपील,सरकार से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कदम उठाने का आग्रह

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस महीने के प्रारंभ में क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिए जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि ये वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है।

रघुराम राजन ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दी चेतावनी! कहा-ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी

राजन आगे तर्क देते हुए कहा कि अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी का वजूद सिर्फ इसलिए है क्योंकि केवल इसलिए है मूर्ख लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। इनकी कीमतों में एक दम उछाल आना भी ऐसे निवेशकों को आकर्षित करता है।

भारत में शिकंजे की खबरों के बीच भरभरा कर गिरे BitCoin के भाव, जानिए आप पर क्या होगा क्रिप्टो बैन का असर?

देश में लगभग 9-10 करोड़ लोगों का क्रिप्टो करेंसी में निवेश है। अभी तक लोगों ने करीब 70 हजार करोड़ रुपये डिजिटल करेंसी के रूप में इन्वेस्टमेंट किया है।

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर देना होगा अब टैक्‍स, सरकार कर रही है आयकर कानून में बदलाव पर विचार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आभासी मुद्राओं से देश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को लेकर कई गहरी चिंताएं जुड़ी हुई हैं।

क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्व डिप्टी गवर्नर ने जताई चिंताएं, भाजपा ने प्रतिबंध की मांग की

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बहुत गहरी चिंताएं जुड़़ी हुई हैं।

क्रिप्टोकरेंसी पर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर जताई चिंता

रिजर्व बैंक गवर्नर ने आठवें एसबीआई बैंकिंग एवं आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े गहरे मुद्दों पर गहन विमर्श की जरूरत है।

शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने को सख्त नियामकीय कदम उठा करेंसी का विनियमन सकती है।

भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी का भविष्‍य क्‍या होगा?, संसदीय समिति सभी हितधारकों के साथ आज करेगी बात

समिति के अध्यक्ष ने कहा कि क्रिप्टो वित्त से संबंधित उन अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसका सामना तेजी से विकसित हो रहे उद्योग के चलते नियामकों और नीति निर्माताओं को करना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी पर प्रधानमंत्री की बैठक: धन शोधन, आतंकी वित्तपोषण के जोखिमों पर चिंता जताई गई

प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकारी सूत्र ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर बढ़ा-चढ़ाकर वादे करने, गैर-पारदर्शी विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बंद होनी चाहिए।

भारत का पहला क्रिप्टो ‘बिग बुल’ देश की राजधानी में सार्वजनिक बिक्री के लिए जारी हुआ

इस बारे में बात करते हुए रविन्द्रा पोटदार ने कहा पहले भारत में निर्मित क्रिप्टो की शुरूआत को लेकर मैं और मेरी टीम बेहद उत्सुक हैं। हमने क्रिप्टो को खरीद के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध करानेका लक्ष्य रखा है, ताकि कोई भी खरीददार इसे खरीद सके।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी को बताया बड़ा खतरा, कहा- नहीं मिलनी चाहिए अनुमति

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति न देने संबंधी अपने विचारों को दोहराते हुए कहा कि यह केंद्रीय बैंकों के दायरे में नहीं आती है।

CoinSwitch Kuber बनी भारत की दूसरी क्रिप्‍टो यूनिकॉर्न, निवेशकों से जुटाये 1943 करोड़ रुपये

कॉइनस्विच ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल वह घरेलू बाजार में क्रिप्टो का एक नाम बनाने के साथ-साथ देश में क्रिप्टो उद्योग के बारे लोगों को समझाने के लिए करेगी।

Cryptocurrency: भारत में लाने की तैयारी, चीन ने किया सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंसी का विनियमन करेंसी का विनियमन कह चुकी हैं कि वह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। प्रस्तावित विधेयक उसके सामने है।

Bitcoin ने फ‍िर पार किया 50,000 डॉलर का स्‍तर, मई में आई थी बड़ी गिरावट

चीन के बिटकॉइन की माइनिंग पर सख्ती करने और क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पर बंदिशें लगाने से क्रिप्टो मार्केट में कुछ सप्ताह पहले काफी गिरावट आई थी।

भारत में इस साल के अंत तक आएगा डिजिटल करेंसी मॉडल, RBI ने दी जानकारी

केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कई वर्षों से चल रहा है। प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन के माध्यम से डिजिटल करेंसी करेंसी का विनियमन ने बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली है।

क्या भारत में खरीद सकते हैं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज? RBI ने दी ये जानकारी

क्रिप्टोकरेंसीज की आसमान छूती कीमतों के बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या भारत में हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं।

क्रिप्‍टोकरेंसी और ब्‍लॉकचेन के पक्ष में PayPal, कहा ये वित्‍तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में हैं मददगार

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है, जिसमें उनकी यूनिट को जनरेट करने और फंड के ट्रासंफर को वेरीफाई करने में एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

Cryptocurrencies को मंजूरी देने की मांग, गर्ग ने कहा नियमन और नियंत्रण के लिए बने रूपरेखा

रिजर्व बैंक ने 2018 में वर्चुअल माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले व्यापार पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने से रोका गया था। यह राय थी कि प्रतिबंध असंगत हैं।

कोर्ट ने कहा था,

"जब आरबीआई का लगातार स्टैंड यह है कि उन्होंने वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जब भारत सरकार दो मसौदा बिलों सहित कई प्रस्तावों के साथ कई समितियों के आने के बावजूद कॉल करने करेंसी का विनियमन में असमर्थ है, जिनमें से दोनों बिल्कुल विपरीत पदों की वकालत करते हैं, हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि आक्षेपित उपाय आनुपातिक है।"