विश्व बाजार शुल्क और सीमा

अब नकली आभूषण भी सीमा शुल्क एवं सामाजिक कल्याण अधिभार के दायरे में

आम बजट में सोने के आयात पर 3 प्रतिशत सरचार्ज लगा दिया गया है जबकि 10 विश्व बाजार शुल्क और सीमा प्रतिशत आयात शुल्क पहले से लागू है। हीरो पर सीमा शुल्क 2.5 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत नकली आभूषणों पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

सामाजिक कल्याण अधिभार भी लगा दिया गया है। बजट में कर लागू करने से हीरा-आभूषण निर्यातकों की उत्पादन लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेगी। वर्तमान वित्त मंत्री का मानना है कि सोना-चांदी, र| आभूषणों की खरीदी अमीर वर्ग कते हैं उन्हें कर देना चाहिए। सोना जमा करने की नई योजना भी लाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि सोने का आयात कम से कम हो। केंद्र द्वारा घोषित पिछली एक योजना में सिर्फ 3 टन सोना जमा हुआ है, जबकि प्रति वर्ष 800 टन सोने का आयात होता है।

बजट में अमीरों को झटका

बजट में कटे और तराशे हीरो, रंगीन र|ों और प्रयोगशाला में बनाए गए हीरो पर आयात शुल्क दोगुना कर दिया गया है। इससे विश्व का सबसे बड़ा हीरा कारोबार केंद्र बनने की भारत की उम्मीदों को झटका लगता नजर आ रहा है। केंद्रीय बजट में सभी प्रकार के हीरो पर सीमा शुल्क 2.5 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह नकली आभूषणों पर सीमा शुल्क 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया गया है। अभी तक शिक्षा उपकर लगा हुआ था, उसे वापस ले लिया गया है। इस तरह से आयात शुल्क पर शुद्ध अधिकार सीमा शुल्क का 7 प्रतिशत होगा। सरकार के इस कदम से हीरा आभूषण निर्यातकों को उत्पादन लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता के लिहाज से झटका लगेगा। विश्व के देशों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा। उल्लेखनीय है कि भारत एक मात्र ऐसा देश है, जहां कटे और तराशे हीरो पर आयात शुल्क लगाया गया है। बेल्जियम, हांगकांग जैसे हीरा कारोबार के प्रमुख केंद्रों ने कीमती र|ों पर आयात शुल्क समाप्त किया है। सरकार का तर्क है कि मुंबई में भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) में विश्व स्तरीय कारोबारी सुविधाएं होने से लघु और मझौले हीरा तराशकारों को बिना विदेश गए अच्छी गुणवत्ता के हीरे खरीदने में मदद मिलेगी। भारत में इस समय विश्व में उत्खनन होने वाले करीब 90 प्रतिशत हीरो को तराशा जाता है।

सराफा बाजारों में हलचल

शहरी क्षेत्रों विश्व बाजार शुल्क और सीमा में आगामी ब्याह-शादियों के लिए आभूषणों की खरीदी अच्छी मात्रा में चल रही है। ग्रामीण इलाकों में पिछले दिनों अच्छी मात्रा में ग्राहकी निकली थी। अब कुछ कमजोर पड़ गई है। गेहूं-चने की फसल अगले 20-25 दिन बाद अच्छी मात्रा में आना शुरू होगी। अभी तक फसलों की स्थिति काफी अधिक संतोषजनक है। संभव है उत्पादकता भी अधिक बैठ सकती है। रबी की फसल खलिहानों में आने में दो माह का समय है। इसमें कुछ अनहोनी नहीं होना चाहिए थी। बाजार धन की तंगी से ग्रस्त है। विदेशों में सोने की तेजी को ब्रेक लगा है। 25 से 30 डॉलर की गिरावट भी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सोने से निवेशों ने दूरी बनाए रखी है। शेयर बाजार भी झटके खा रहा है। भारतीय शेयर बाजार भी फिलहाल तो जोखिम भरा हो गया है। किसानों की फसलों का रुपया बैंकों में जमा होने से बाहर नहीं आ रहा है। पिछले वर्षों में मंडियों में नकद रुपया मिलता था, हाथ खोलकर खर्च किया जाता था।

सरकार का प्रयास सोने का उपयोग विकास में हो
सराफा व्यापारियों को यह अहसास और शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनका कारोबार चल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि 2 लाख रुपए तक नकदी लेकर आभूषण बेचे जा सकते हैं। यदि इस सुविधा को भी हटा दें और चेक अथवा आरटीजीएस से भुगतान करना अनिवार्य कर दें तो व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बजट में आयात शुल्क 10 से घटाकर 6 प्रतिशत किया जा सकता है, यह कल्पना ही क्यों आई? वर्तमान सरकार सोने की खरीदी-बिक्री के खिलाफ है। सरकार का मानना है कि सोने का उपयोग तिजोरी में रखने की बजाए देश के विकास में काम आए, किंतु अभी तक जितनी योजनाएं लाई गई हैं वे लगभग असफल हो गई है। इसके अलावा सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई जो निवेश करने वालों को गले नहीं उतर सकीं। शायद सरकार योजनाएं अपने हिसाब से बनाती हैं, जिसमें आम जनता को लाभ नजर नहीं आता है, यही वजह है कि आम जनता बढ़-चढ़कर इन योजनाओं में भाग नहीं ले रही है। पिछले वर्ष मंदिरों में जमा सोने पर भी सरकार ने नजर डाली थी, किंतु अधिक मात्रा में सोना में नहीं निकला सकी।

गोल्ड बोर्ड की स्थापना से भारत में तय हो सकेंगे कीमतें
सराफा कारोबारियों का मत है कि घरेलू स्वर्ण परिषद के साथ स्वर्ण एक्सचेंज की मांग लंबे समय से की जा रही है। भारत में स्पॉट एक्सचेंज और स्वर्ण बोर्ड की स्थापना से भारत में कीमत तय करने वाला देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सर्वाधिक सोने का आयात करने वाला देश है, लेकिन कीमत तय करने उसकी कोई भूमिका नहीं है। व्यापारियों का मत है कि भारतीय स्वर्ण परिषद और स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करके सोने की कीमतें तय की जा सकती है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की घोषणा 2015-16 के बजट में की गई थी। यह योजना स्वर्ण जमा योजना के स्थान पर की गई थी। 5 नवंबर 2015 में योजना शुरू की थी।

3 प्रतिशत सरचार्ज
1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए बजट में सोने के आयात पर 3 प्रतिशत का सरचार्ज और लगा दिया है। सोने पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क तो पहले से ही लागू है। 3 प्रतिशत सरचार्ज के प्रति 10 ग्राम पर 100 रुपए सोना और महंगा हो जाएगा। इसका सीधा भार ग्राहकों पर पड़ेगा। जिस पड़तल से सोना आएगा, उसी पड़तल से बेचा जाएगा। इसके अलावा बजट में गोल्ड डिमोनेटइजेशन स्कीम में बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्गठित करेगी और बहुमूल्य धातु पर व्यापक योजना लेकर आएगी। बजट भाषण में कहा गया है कि सरकार सोने को एक परिसंपत्ति की श्रेणी में लाने एवं व्यापक स्वर्ण नीति बनाएगी। इसके अलावा देश में सोने के विनियमित आदान-प्रदान की उपभोक्ता हितैषी और व्यापार दक्ष प्रणाली स्थापित करेगी।

अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: पाकिस्तान ने कपास के आयात पर सीमा शुल्क पर दी छूट और जानें शेयर बाजार का हाल

पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने वस्त्र उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के विश्व बाजार शुल्क और सीमा लिए 30 जून तक सूती धागे के आयात पर सीमा शुल्क हटाए जाने को मंजूरी दे दी है। कोरोना के बढ़ते मामले और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले-जुले संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव रहा।

नवजीवन डेस्क

जापानी कंपनी एआईडब्ल्यूए ने 5 ऑडियो उत्पादों के साथ भारतीय बाजार में रखा कदम

जापानी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एआईडब्ल्यूए ने गुरुवार को ऑडियो रेंज में लॉन्च किए गए पांच उत्पादों के साथ भारत में प्रवेश की घोषणा की। 699 रुपये से 7,999 रुपये के बीच पेश किए जाने वाले उत्पाद अगले सप्ताह से अमेजन और 500 से अधिक रिलायंस डिजिटल, जियो स्टोर्स (प्लस रिलायंस डिजिटल डॉट इन) पर उपलब्ध होंगे।

एआईडब्ल्यूए इंडिया के प्रबंध निदेशक अजय मेहता ने आईएएनएस को बताया, "भारत वैश्विक रोडमैप पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में से एक है और शोध रिपोटरें से पता चलता है कि भारतीयों का व्यक्तिगत ऑडियो उत्पादों के प्रति बहुत झुकाव है।"

पाकिस्तान ने कपास के आयात पर सीमा शुल्क पर दी छूट

पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने वस्त्र उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 जून तक सूती धागे के आयात पर सीमा शुल्क हटाए जाने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने यहां इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के दिए बयान के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया, शीर्ष आर्थिक निकाय ने घरेलू उत्पादन और आदानों की समग्र मांग के बीच अंतर को कम करते हुए मूल्य-वर्धित उद्योग में कपास और सूती धागे की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।

समिति के इस निर्णय के बाद वाणिज्य, वस्त्र उद्योग, व्यापार, उत्पादन और निवेश पर प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने ट्विटर पर कहा कि पिछले साल दिसंबर में सूती धागे के आयात पर नियामक शुल्क पहले ही वापस ले लिया गया था।

मार्च में 7.39 फीसदी बढ़ी थोक महंगाई

कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और धातुओं के दाम में भारी इजाफा होने से बीते महीने मार्च में सालाना थोक महंगाई दर बढ़कर 7.39 फीसदी हो गई। इससे पहले फरवरी में थोक महंगाई दर 4.17 फीसदी दर्ज की गई थी। थोक महंगाई दर के ये आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर बीते महीने 7.39 फीसदी रही। थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज्याद भारांक (64.2 फीसदी) वाले विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों में 7.34 फीसदी का इजाफा हुआ जबकि फ्यूल और पावर (13.2 फीसदी भारांक) की कीमतों में 10.25 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं, प्राइमरी आर्टिकल्स (22.6 फीसदी भारांक) की महंगाई 6.40 फीसदी बढ़ी।

खाद्य सूचकांक (24.4 फीसदी भारांक) में मार्च महीने के दौरान 5.28 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खाद्य सूचकांक में प्राइमरी आर्टिकल्स और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों में से खाद्य उत्पाद शामिल होते हैं। इससे पहले फरवरी 2021 में खाद्य सूचकांक में 3.31 फीसदी का इजाफा हुआ था।

गूगल असिस्टेंट की मदद से अब खोए हुए आईफोन को ढूंढ़ने में मिलेगी मदद

गूगल की तरफ से गूगल असिस्टेंट को एक ऐसे फीचर के साथ पेश किए जाने की बात कही गई है, जिसकी मदद से आईफोन यूजर्स अपने खोए हुए आईफोन का पता लगा पाने में सक्षम हो सकेंगे। एंड्रॉयड यूजर्स काफी लंबे समय से इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें एप्पल के ओन फाइंड माय सिस्टम के जैसे ही विशेषताएं होंगी, जिसे आईफोन के लिए पेश किया जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया, इस फीचर का लाभ केवल वे ही यूजर्स उठा पाएंगे, जिनके पास आईओएस के लिए गूगल असिस्टेंट समर्थित स्मार्ट स्पीकर और गूगल होम ऐप होगा। तभी ये अपने खोए हुए डिवाइसों का पता लगा पाएंगे।

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव, सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ बंद

कोरोना के बढ़ते मामले और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले-जुले संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव रहा। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 32 अंक टूटकर 48,512.77 पर खुला। लेकिन सुबह 9.30 बजे तक सेंसेक्स 142 अंकों की उछाल के साथ 48,686.17 पर पहुंच गया। इसके बाद सुबह 9.35 के बाद सेंसेक्स फिर से लाल निशान में पहुंच गया। सुबह 10.33 के आसपास सेंसेक्स 427 अंक टूटकर 48,117.68 तक पहुंच गया।

दोपहर 2.50 बजे के आसपास सेंसेक्स फिर हरे निशान में पहुंच गया। कारोबार विश्व बाजार शुल्क और सीमा के अंत में सेंसेक्स 259.62 अंकों की तेजी के साथ 48,803.68 पर बंद हुआ।

दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 18 अंक की तेजी के साथ 14,522.40 पर खुला। यह बढ़ते हुए 14,566.80 तक और नीचे गिरते हुए 14,432.35 तक गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 76.65 अंकों की तेजी के साथ 14,581.45 पर बंद हुआ।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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Generate Job In Textile Industry: भविष्य में टैक्सटाइल इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार

Generate Job In Textile Industry : भारत अब व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में वैश्विक हब बनने जा रहा है भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स के लेवल से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंप्लॉयमेंट की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। 25 जून को कोयंबटूर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसाय और व्यापार के सभी क्षेत्रों में भारत वैश्विक उद्योग बनना चाहता है और विश्व बाजार पर भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार है। इसके साथ पीएम के मार्गदर्शन में सेंट्रल बिजनेस मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहा है। जिससे ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल एरिया में देश विश्व बाजार में शून्य शुल्क की सुविधा का लाभ उठा सकेगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं FREE GK EBook- Download Now.

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टैक्सटाइल इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार

इसके साथ-साथ तमिलनाडु की विशेष रूप से कोयंबटूर और तिरूपुर की अविष्कार क्षमताओं और एंटरप्रेन्योरशिप स्कील कमाल की है। तमिलनाडु दुनिया में कपड़ा, वेट ग्राइंडर जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा जो कि राज्य के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अब भारत 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लेवल से 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा और सरकार टैरिफ बाधाओं, कराधान के मुद्दों वैश्विक ग्लोबल कंपटीशन आदि मुद्दों पर काम कर रही है।

टैक्सटाइल क्षेत्र में ग्लोबल मार्केट में पकड़ बनाने के लिए तैयार

Monthly Current Affairs May 2022 Hindi
इसके अलावा भारत फार्म से लेकर फैब्रिक और फैब्रिक से तैयार उत्पाद, तैयार उत्पाद से लेकर फैशन उत्पाद और फॉरेन प्रोडक्ट तक, इस सीरीज में भारत का एक बड़ा हिस्सा है।

दो सीमा शुल्क अधिकारियों, 4 अन्य को भ्रष्टाचार के मामले में अलग-अलग कैद की सजा

मुंबई| मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दो सीमा शुल्क अधिकारियों और चार अन्य को अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने तौफीक हाजी गफ्फार को सात साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 5.3 करोड़, तत्कालीन सहायक आयुक्त, ईओयू अनुभाग, सीमा शुल्क, विनायक एम. भिंडे को 20 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दो साल की जेल, फिर मूल्यांकक, ईओयू अनुभाग, सीमा शुल्क, विनय कुमार को 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की जेल, मकसूद अब्दुल करीम बाकाली को एक साल के सश्रम कारावास के साथ 25,000 रुपये जुर्माना, विश्व बाजार शुल्क और सीमा रफीक खांडा को छह महीने के सश्रम कारावास के साथ 15,000 रुपये और रौफ अब्दुल अजीज जानू को छह महीने के सश्रम कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

सीबीआई ने 2003 में अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क, विशेष खुफिया और जांच शाखा, मुंबई की शिकायत के आधार पर एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अज्ञात अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोपी फर्जी खरीद प्रमाणपत्र जमा कर ड्यूटी फ्री 100 प्रतिशत ईओयू योजना के तहत कपड़े की 38 खेपों को साफ करने में सहायक पाए गए।

आरोपियों ने 4.15 करोड़ रुपये मूल्य के जाली खरीद प्रमाणपत्र जमा किए थे, जिस पर सीमा शुल्क में छूट विश्व बाजार शुल्क और सीमा दी गई थी, जिससे उन्हें 4.25 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

यह भी आरोप लगाया गया था कि माल, जो शुल्क मुक्त आयात किया गया था, को स्थानीय बाजार में भेज दिया गया था और इसकी आय का दुरुपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीमा तक नुकसान हुआ था।

जांच के बाद 2005 में सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, मुंबई के न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया था और उन सभी को दोषी ठहराया गया था।

कोरोना संकटः अब और जल्दी पहुंचेगा इमरजेंसी सामान, डाक विभाग ने सीमा विश्व बाजार शुल्क और सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ शुरू की हेल्पलाइन

कोरोना (Coronavirus) संकट में भारत की चुनौतियों और जरूरतों के लिए विश्व समुदाय मदद कर रहा है. भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विश्व सहायता को तुरंत और कारगर तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाए.

TV9 Bharatvarsh | Edited By: Ramdeep Mishra

Updated on: May 07, 2021 | 7:विश्व बाजार शुल्क और सीमा 27 PM

कोनावायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इस बीच केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि डाक विभाग और कस्टम अथॉरिटीज ने कोरोना से संबंधित इमरजेंसी शिपमेंट की त्वरित डिलीवरी करने को लेकर एक हेल्पलाइन शुरू करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है.

संचार मंत्रालय ने बताया है कि हाल ही में COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान डाक विभाग, सीमा शुल्क प्राधिकरण के सहयोग से विदेशों से पोस्ट के माध्यम से मिली कोरोना संबंधित इमरजेंसी शिपमेंट की निकासी, प्रोसेसिंग और डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है. इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर, उपकरण, दवाएं शामिल होती हैं.

कहा गया है कि इस तरह के शिपमेंट की मंजूरी और तेजी से वितरण को सुविधाजनक पाने के लिए, डाक विभाग के सम्मानित ग्राहक व आम जन विदेश से डाक के माध्यम से भेजे गए इस तरह की शिपमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वे अपनी कंसाइनमेंट का विवरण (नाम, मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी, ट्रैकिंग आईडी, पोस्टिंग और डिलिवरी पता) इन ई-मेल [email protected] या [email protected] पर भेज सकते हैं. इसके अलावा नोडल अधिकारियों को वॉट्सऐप के माध्यम से विवरण भेज सकते हैं. वॉट्सऐप नंबर 9868378497 और 9536623331 हैं.

कोरोना की लड़ाई में विश्व समुदाय कर रहा मदद

वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर भारत की चुनौतियों और जरूरतों के लिए विश्व समुदाय मदद कर रहा है. भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विश्व सहायता को तुरंत और कारगर तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाए. यह निरंतर चलने वाली गतिविधि है. इसका उद्देश्य है कि विभिन्न उपायों और जरियों से सहायता दी जाए, ताकि इस संकट की घड़ी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी से लड़ने में मजबूती मिले. दूसरी तरफ, देशभर में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होते ही कोविड टीकाकरण की कुल तादाद आज 16.49 करोड़ को पार कर गई.

केंद्र ने राज्यों के 17.35 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें दीं

केंद्र सरकार विश्व बाजार शुल्क और सीमा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है. टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति एक मई से लागू की गई है. संभावित लाभार्थी सीधा कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं. केद्र सरकार ने अब तक प्रदेशों को 17.35 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी हैं.