जोखिम रणनीति

यूनिसेफ बच्चों की भलाई और उनके समुदायों पर आघात और तनाव के अद्यतन जोखिम विश्लेषण का संचालन और रखरखाव करता है, जो सेवा प्रदाताओं की कम क्षमता और समुदायों की संवेदनशीलता जैसे अंतर्निहित कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह साक्ष्य सरकार और उसके सहयोगियों को बच्चों को केंद्रित एवं जोखिम सूचक योजनाओं के निर्माण पर और ध्यान देने के बारे में जानकारी देता है जिससे कि बच्चों की आपदा के प्रभाव को सहन करने की शक्ति बढ़ाने, सेवाओं के निष्पादन में आने वाली रुकावटों एवं आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके ।

मधुबनी, बिहार के मिडिल स्कूल में अपने क्लासरूम के बाहर भूकंप सुरक्षा बचाओमॉकड्रिल में भाग लेते बच्चे

किसानों के लिए कम जोखिम वाली अनुसंधान रणनीति की जरूरत : डॉ जॉर्ज

रांची : चालू खरीफ मौसम के शुरूआत में अच्छी बारिश होने के बावजूद बाद में महीने में अनियमित वर्षा और सूखे की स्थिति के कारण झारखंड में करीब 40 प्रतिशत खरीफ फसल के हानि की संभावना बतायी जा रही है। यहां के किसानों के लिए खेती में जोखिम का स्तर बढ़ा है क्‍योंकि पिछले कई वर्षों से झारखंड को असमान वर्षापात और सूखाड़ का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों को किसानों के लिए कम जोखिम वाली तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान की रणनीति तय करनी होगी। उक्त बातें बीएयु के कुलपति डॉ जॉर्ज जॉन ने 35वें रबी रिसर्च काउंसिल के उद्धाटन करने के बाद उपस्थित लोगों से कही।

डॉ जॉर्ज जॉन ने कहा कि झारखंड में वर्षा आधारित खेती को देखते हुए दलहनी और तेलहनी फसलों की खेती की अपार संभावना है। इसके लिए हमें लंबी अवधि वाली शोध की रणनीति बनानी होगी जिसमें स्थानीय समस्याओं का समाधान और लाभकारी फसल पैकेज प्रणाली को विकसित किया जा सके। इस अवसर पर डॉ जॉन ने रिसर्च प्रोग्रेस एंड हाईलाइट 2014-15 नामक पुस्तक का भी विमोचन किया।

हि.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
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फोन - 0177 2880331, 2880320
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सामग्री हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई! एनआईसी द्वारा होस्ट की गई!

किसानों के लिए कम जोखिम वाली अनुसंधान रणनीति की जरूरत : डॉ जॉर्ज

आपदा जोखिम न्यूनीकरण

Children play in Gehua river, Madhubani, one of the worst flood-affected districts in Bihar Province.

भारत एक बहु आपदा प्रवण देश है जहाँ दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक आपदाएँ घटती हैं. भारत के 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 27में प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखे जैसी आदि का कहर निरंतर रहता है।

जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षति की वजह से आपदाओंकी तीव्रता एवं आवृत्ति भी अधिक हो गई है जिससे जान – माल की क्षति अधिक हो रही है. इसके अतिरिक्त देश का एक तिहाई हिस्सा नागरिक संघर्ष एवं बंद आदि से भी प्रभावित रहता है।

किसी भी आपदा में व आपदा जोखिम रणनीति के बाद बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और ऐसी वास्तविकताओं को अक्सर योजनाओं एवं नीति निर्माण के समय में अनदेखा कर दिया जाता है ।

आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय क्षमता और यूनिसेफ के तुलनात्मक फायदे के साथ आने से आपातकालीन जोखिम रणनीति तैयारी और राहत एवं बचाव तंत्र द्वारा आपातकालीन एवं मानवीय संकट में प्रभावी रूप से सामना करने में मदद मिलती है । यूनिसेफ बच्चों के लिए अपनी मुख्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और आपातकालीन तैयारियों पर सरकार के अनुरोधों को पूरा करने हेतु अपनी क्षमता को निरंतर विकसित करता है।

सरकार में यूनिसेफ की मुख्य समकक्ष संस्था

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूनिसेफ का मुख्य सरकारी समकक्ष है। अन्य रणनीतिक भागीदारों में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, शहरी स्थानीय निकाय, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी संगठन, सेक्टोरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और विकास संगठन शामिल हैं। आपदा जोखिम में कमी पर काम करने वाले बाल-केन्द्रित गैर सरकारी संगठन (एन.जोखिम रणनीति जी.ओ.) समुदाय और क्षमता निर्माण गतिविधियों के प्रमुख भागीदार हैं। मीडिया, विशेष रूप से रेडियो, भी यूनिसेफ के एक महत्वपूर्ण भागीदार की भूमिका निभाता है।