मुख्य मॉडल
बैठक में निर्णय लिया गया कि एनपीएस कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सरकार संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्यवाही करेगी, ताकि सभी समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि एनपीएस केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना पर आधारित है और भविष्य में केंद्र की ओर से जब भी इसमें कोई बदलाव होता है, तो प्रदेश सरकार भी उसे तत्काल प्रभाव से लागू करेगी।
मुख्य सचिव ने बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर जल्द विकसित करने के निर्देश दिए
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश के बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि 75 जिलों के सभी बस स्टेशनों की रुपरेखा तैयार करके सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर जल्द से जल्द सुंदरीकरण तथा विकसित किया जाए।
उन्होंने कहा कि आने मुख्य मॉडल वाले सालों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए बस स्टेशनों पर चार्जिंग प्वाइंट्स बनाये जाए। इसके साथ ही बस स्टैंडों पर मानक के अनुसार रैंप मुख्य मॉडल बनाया जाए, जिससे यात्रियों को सामान लाने-जाने में असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि फेज-1 के अंतर्गत 16 जनपदों के 24 बस अड्डों-गाजियाबाद में तीन, आगरा में तीन, प्रयागराज में दो, लखनऊ में तीन (चारबाग, अमौसी और गोमती नगर), अयोध्या में दो तथा मथुरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बरेली, रायबरेली, मिर्जापुर में एक-एक को विकसित किया जा रहा है। फेज-2 में 24 जनपदों-कासगंज, महोबा, बिजनौर, इटावा, फतेहपुर, श्रावस्ती, अमरोहा, उन्नाव, बलिया, मुरादाबाद, रामपुर, एटा, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, फिरोजाबाद, गोंडा, कन्नौज, पीलीभीत, अंबेडकरनगर, बदांयू, बागपत, मुजफ्फरनगर, संभल के 24 बस अड्डों का कायाकल्प किया जाएगा।
CG Model : मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ मॉडल पर हुआ प्रस्तुतिकरण
रायपुर/नवप्रदेश। CG Model : नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों को राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया।
उन्होंने शिक्षा, कृषि और नगरीय विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में विस्तार से बताया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की नीति आयोग ने भी सराहना की है।
Himachal News: मुख्य सचिव की मौजूदगी में बैठक, ओल्ड पेंशन पर एनपीएस संघ से मांगा मॉडल
ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में एनपीएस संघ को इस बारे में मॉडल सबमिट करने को कहा गया है। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन के रिटर्न और डाटा पर मुख्य मॉडल डीसी मंडी अरिंदम चौधरी की अध्यक्षता में इंटरनल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, जो एनपीएस संघ द्वारा दिए गए डाटा का विश्लेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। डीसी मंडी एनपीएस संघ के पदाधिकारियों से इस बारे में अलग से बैठक करेंगे। यह बैठक मंडी में भी हो सकती है। बैठक में एनपीएस संघ की ओर से रखा गया ओल्ड पेंशन का डाटा वित्त विभाग के आंकड़ों से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मुख्य सचिव ने डीसी मंडी अरिंदम चौधरी की ड्यूटी लगाई है। डाटा की वेरिफिकेशन और एनपीएस संघ की ओर से आने वाले मॉडल के बाद हाई पावर कमेटी की बैठक दोबारा होगी। सरकार ने तब तक एनपीएस संघ को किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन न करने के लिए कहा है।
भारतीय संसद मुख्य रूप से _____ के मॉडल पर आधारित है।
Key Points
- भारतीय संसद
- कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर, लोकतांत्रिक सरकार की दो प्रमुख प्रणालियाँ विकसित की गई हैं - संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली।
- भारत ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल के अनुरूप सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है।
- संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली जिम्मेदार सरकार या प्रधान मंत्री मॉडल के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत की संसद मुख्यतः ब्रिटिश संसद के मॉडल पर आधारित है। अत: विकल्प 2 सही है।
- एक संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका (आमतौर पर लोगों के निर्वाचित सदन) के बहुमत के समर्थन के साथ सत्ता में रहते हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, हमारा संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहां लोक सभा के विश्वास को बनाए रखते हु ए सरकार की नीति के निर्माण और कानून में इसके प्रसारण के लिए कार्यपालिका को प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाता है।
- अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र के लिए संसदीय प्रणाली प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों के लिए संसदीय प्रणाली प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, इस प्रणाली में, कार्यकारी विधायिका में बैठते हैं क्योंकि वे विधायिका का हिस्सा होते हैं।
- जब तक उन्हें विधायिका के निचले सदन का समर्थन प्राप्त है, तब तक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और पद पर बने रह सकते हैं।
- भारत में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि लोकसभा के प्रति अपने कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की संयुक्त जिम्मेदारी है।
- भले ही एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है।