क्रिप्टो जोखिम

क्रिप्टो विज्ञापनों में एक अप्रैल से ‘अत्यधिक जोखिम’ के बारे में बताना होगा: एएससीआई

मुंबई। विज्ञापनदाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और अन्य डिजिटल संपत्ति (नॉन-फंजीबल टोकन- एनएफटी) से संबंधित विज्ञापनों में एक अप्रैल से घोषणा या अस्वीकरण के जरिये यह बताना अनिवार्य होगा कि यह ‘अत्यधिक जोखिम’ और ‘बिना नियमन वाले’ उत्पाद हैं। एनएफटी दरअसल डिजिटल संपत्ति है, जिसका कारोबार किया जाता है । इस श्रेणी के उत्पादों में कला …

मुंबई। विज्ञापनदाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और अन्य डिजिटल संपत्ति (नॉन-फंजीबल टोकन- एनएफटी) से संबंधित विज्ञापनों में एक अप्रैल से घोषणा या अस्वीकरण के जरिये यह बताना अनिवार्य होगा कि यह ‘अत्यधिक जोखिम’ और ‘बिना नियमन वाले’ उत्पाद हैं। एनएफटी दरअसल डिजिटल संपत्ति है, जिसका कारोबार किया जाता है । इस श्रेणी के उत्पादों में कला से जुड़े कार्य, संगीत, वीडियो गेम आदि शामिल हैं।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने बुधवार को बताया कि इस तरह के विज्ञापनों में यह भी दिखाना अनिवार्य होगा कि क्रिप्टो के लेनदेन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा। एएससीआई के क्रिप्टो जोखिम अनुसार, सभी ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति (वीडीए) को क्रिप्टो की सेवाओं के विज्ञापनों में ‘महत्वपूर्ण और जरूरी’ बिंदुओं को अस्वीकरण में दर्शाना होगा।

ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति में क्रिप्टो या एनएफटी शामिल हैं। एएससीआई के अनुसार, क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन के दिशानिर्देशों की घोषणा उद्योग से क्रिप्टो जोखिम जुड़े लोगों, सरकार और वित्तीय नियामकों के साथ परामर्श के बाद की गई है। नियामक की तरफ से ये दिशा-निर्देश ऐसे समय में जारी किये गए है, जब लगातार क्रिप्टो या एनएफटी से संबंधित विज्ञापनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

एएससीआई के अध्यक्ष सुभाष कामत ने कहा कि एनएफटी और क्रिप्टो के विज्ञापन के लिए तय दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। यह निवेश का एक नया और अभी तक उभरता हुआ तरीका बन रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं को जोखिमों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने के लिए आगाह करने की जरुरत है।’

Google play Store से हटाए गए Cryptocurrency के 8 ऐप्स, आपके फोन में तो नहीं है इंस्टॉल?

Cryptocurrency Apps: गूगल प्ले स्टोर ने सिक्योरिटी फर्म की शिकायत पर प्ले स्टोर से क्रिप्टो की 8 ऐप्स को डिलीट किया है. क्या आपके फोन में तो वो ऐप्स डाउनलोडेड नहीं है.

Google Play Store ने क्रिप्टोकरेंसी के 8 ऐप्स को डिलीट कर दिया है

Cryptocurrency Apps Banned from Play Store: मौजूदा समय में भारत समेत कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पहले से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है. आज हर कोई क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहता है और अपनी कमाई को दोगुना करने पर फोकस कर रहा है. लेकिन क्रिप्टो या शेयर बाजार बिना जोखिम के काम नहीं करते हैं. जहां पैसा लगता है, वहां जोखिम होता ही है. अगर आप भी क्रिप्टो में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको एक अपडेट जरूर देखना चाहिए.

Google ने 8 ऐप्स को किया डिलीट

Google ने क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और जोखिम को देखते हुए क्रिप्टो जोखिम अपने प्ले स्टोर (google play store) से 8 ऐप्स को डिलीट कर दिया है. ये ऐसी ऐप्स थीं, जो क्रिप्टो के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रही थीं. अगर आपने भी गलती से इन ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिए. ऐसा नहीं किया तो आपको मोबाइल पर मालवेयर (Malware) का अटैक हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट (Bank Account) भी खाली हो सकता है.

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किन ऐप्स को Google ने किया डिलीट

• बिट फंड्स (BitFunds) – Crypto Cloud Mining
• बिटकॉइन माइनर (Bitcoin Miner) – Cloud Mining
• बिटकॉइन Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet
• क्रिप्टो होलीक (Crypto Holic) – Bitcoin Cloud Mining
• डेली बिटकॉइन रिवार्ड (Daily Bitcoin Rewards) – Cloud Based Mining System
• बिटकॉइन 2021 (Bitcoin 2021)
• माइनबिट प्रो (MineBit Pro) - Crypto Cloud Mining & btc miner
• इथेरियम Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud

इस तरह खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

सिक्योरिटी फर्म ट्रेंड माइक्रो (Trend Micro) की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला क्रिप्टो जोखिम क्रिप्टो जोखिम कि ये 8 ऐप्स एड्स दिखाकर और सब्सक्रिप्शन सर्विस का चार्ज लेकर और इसके अलावा भी चार्ज लेकर लोगों के साथ ठगी कर रही थी. ये ऐप्स सब्सक्रिप्शन चार्ज के तौर पर औसतन 1100 रुपए लेती हैं. एक बार बैंक अकाउंट की डिटेल देने के बाद ठग आसानी से किसी भी व्यक्ति को चूना लगा सकता है.

ट्रेंड माइक्रो ने इस बात की शिकायत गूगल प्ले स्टोर (Google Play store) से की. इसके बाद प्ले स्टोर ने इन 8 ऐप्स को डिलीट कर दिया. हालांकि ऐसा हो सकता है कि डिलीट करने के बाद भी ये ऐप्स आपको मोबाइल फोन में काम कर रही हो लेकिन अगर क्रिप्टो जोखिम आप इन्हें डिलीट कर देंगे तो ठगी से बच जाएंगे.

120 से ज्यादा ऐप्स अभी भी ऑनलाइन

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी भी ऑनलाइन 120 से ज्यादा ऐप्स मौजूद हैं. कंपनी ने बताया कि क्रिप्टोमाइनिंग के नाम पर ये ऐप्स लोगों को इन-ऐप विज्ञापन दिखाते हैं. इन ऐप्स ने जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक दुनियाभर में 4500 से ज्यादा यूजर्स को अपना शिकार बनाया है. इससे पहले भी एक सिक्योरिटी फर्म की शिकायत पर गूगल प्ले स्टोर ने 9 ऐप्स को डिलीट किया था.

क्रिप्टो पर सरकार की मंशा साफ, वित्त सचिव ने कहा-भारत में क्रिप्टो को नहीं मिलेगा लीगल करेंसी का दर्जा

संसद का शीतकालिन सत्र शुरु होने से पहले केंद्र सरकार ने क्रिप्टो बिल को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है. वित्त सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्रिप्टो को लीगल करेंसी का दर्जा नहीं मिलेगा.

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु होने वाला है. इसमें सरकार क्रिप्टोकरेंसी के नियमन वाला बिल 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल- 2021' लेकर आ रही है. बिल के पेश होने से पहले इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं, सरकार क्रिप्टो को पूरी तरह से लीगल करने के मूड में नजर नहीं आ रही है. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने गुरुवार को कहा कि देश में किसी भी स्थिति में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर नहीं किया जाएगा. जिससे साफ है कि लेनदेन में इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन रहेगा.

बता दें कि संसद में क्रिप्टो बिल के जरिए ये सुनिश्चित करेगी कि निवेशक क्रिप्टोकरेंसी से सुरक्षित दूरी बनाएं. निवेशकों के ऐसा नहीं करने से इसका पूरा जोखिम उन्हें खुद भुगतना होगा. वित्त क्रिप्टो जोखिम सचिव ने अनुसार, संसद में क्रिप्टो बिल पेश करने से पहले काफी स्टडी की जा रही है. हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी तरह से लीगल टेंडर नहीं होगी. देश में सोना भी लीगल टेंडर नहीं है न ही चांदी या शराब को लीगल टेंडर माना गया है. उन्होंने आगे कहा कि इससे ज्यादा वे अभी कुछ कहने की स्थित में नहीं हैं. फिलहाल बिल का मसौदा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने इशारों में कहा कि नए बिल में प्रतिबंधित क्रिप्टो जोखिम जैसे शब्द को हटा दिया गया है.

वहीं, आपको बता दें कि क्रिप्टो पर बरकरार सारी शंकाओं का समाधान संसद में बिल पेश होने के बाद ही होगा. देश में अधिकृत रूप से इस पर सरकार क्या राय रखती है ये बिल पेश होने के बाद ही पत्ता चल पाएगा. अभी की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार चाहती क्रिप्टो जोखिम है कि आरबीआइ अपनी क्रिप्टोकरेंसी जारी करे और भारत में मौजूद जितने भी निजी क्रिप्टोकरेंसी हैं उन पर बैन लगे. संभावना ये भी कि है कि शायद सरकार मुख्य रूप से चलने वाले क्रिप्टो को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दे दे. लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट और दावों के साथ नहीं कहा जा सकता है.

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Cryptocurrency: सिंगापुर ने भी क्रिप्टो प्लेयर्स को विज्ञापनों के माध्यम से जनता को नहीं लुभाने की दी चेतावनी

Cryptocurrency: सिंगापुर ने भी क्रिप्टो प्लेयर्स को विज्ञापनों के माध्यम से जनता को नहीं लुभाने की चेतावनी दी है. नए दिशानिर्देशों में, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने कहा कि डिजिटल भुगतान टोकन या अधिक सामान्यत: क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जाना जाता है. सेवा प्रदाताओं को सिंगापुर में आम जनता के लिए अपनी डीपीटी सेवाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

Updated: January 18, 2022 4:39 PM IST

Cryptocurrency: भारत के बाद, सिंगापुर ने अब क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और डिजिटल टोकन (Digital Token) प्रदाताओं को आम जनता के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने डिजिटल टोकन का प्रचार या विज्ञापन नहीं करने की चेतावनी दी है. नए दिशानिर्देशों में, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) ने कहा कि डिजिटल भुगतान टोकन (DPT) या अधिक सामान्यत: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के रूप में जाना जाता है) सेवा प्रदाताओं को सिंगापुर में आम जनता के लिए अपनी डीपीटी सेवाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

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नए दिशानिर्देश उन बैंकों और भुगतान संस्थानों पर भी लागू होते हैं जो ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं. क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण और वॉलेट सेवाओं के प्रावधान को शामिल करने के लिए इनका और विस्तार किया जाएगा.

एमएएस सहायक प्रबंध निदेशक (नीति, भुगतान और वित्तीय अपराध) लू सीव यी ने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का व्यापार अत्यधिक जोखिम भरा है और आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं है. इसलिए डीपीटी सेवा प्रदाताओं को डीपीटी (DPT) के व्यापार को इस तरह से चित्रित नहीं करना चाहिए जो डीपीटी (DPT) में व्यापार के उच्च जोखिम को कम करता है और न ही विपणन गतिविधियों में संलग्न होता है, जो आम जनता को लक्षित करता है.”

डीपीटी सेवा प्रदाताओं में भुगतान संस्थान, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान, साथ ही भुगतान सेवा अधिनियम (PS Act) के तहत आवेदक शामिल हैं.

प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना ‘अत्यधिक जोखिम भरा’ है और आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो की कीमतें तेज सट्टा झूलों के अधीन हैं.

प्राधिकरण ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, “एमएएस ने देखा है कि कुछ डीपीटी सेवा प्रदाता ऑनलाइन और भौतिक विज्ञापनों के माध्यम से या सार्वजनिक क्षेत्रों में भौतिक स्वचालित टेलर मशीनों (ATM) के प्रावधान के माध्यम से अपनी सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं. यह उपभोक्ताओं को पूरी तरह से समझने के बिना आवेग पर डीपीटी व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.”

नए दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि डीपीटी सेवा प्रदाताओं को सभी प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से, पूरे मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्रभावितों के माध्यम से डीपीटी सेवाओं के विपणन या विज्ञापन में संलग्न नहीं होना चाहिए.

भारत सरकार ने पिछले साल नवंबर में क्रिप्टो विज्ञापनों पर वाइल्ड रिटर्न का वादा करने पर चिंता जताई थी.

भारतीय क्रिप्टो खिलाड़ियों ने प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों के साथ जनता पर बमबारी की. अपने मार्केटिंग खर्च को दोगुना कर दिया जब क्रिप्टोकरेंसी को अभी तक कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और देश में कानूनी ढांचे और नियामक मानदंडों की कमी है.

इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के एक हिस्से, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) के एक विज्ञापन में कॉइनस्विच क्रिप्टो जोखिम कुबैर, कॉइनडीसीएक्स, वजीरएक्स और जेबपे जैसे उद्योग के खिलाड़ियों ने दावा किया था कि करोड़ों भारतीयों ने क्रिप्टो संपत्ति में अब तक 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है.

इस बीच, आतंकवादी कृत्यों और ड्रग्स के लिए डार्क वेब पर डिजिटल सिक्कों के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं के बीच संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बहुप्रतीक्षित ‘क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ पेश नहीं किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी लोकतांत्रिक देशों को क्रिप्टोकरेंसी पर एक साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह गलत हाथों में न जाए.

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