दलाल और उनकी शर्तें

अपनी छत या खाली जमीन पर मोबाइल टावर लगाएं, और 40 से ₹50000 महीना कमाएं ! पूरी जानकारी देखें

Mobile Tower Kaise Lagwaye – दोस्तों आज हम आपको यहां पर मोबाइल टावर लगवाने ( Mobile Tower install ) की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं अगर आपके पास भी खाली जमीन प्लॉट एरिया है तो आप उसमें मोबाइल नेटवर्क इंस्टॉलेशन करवा कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं | क्योंकि इसके लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियां आपसे एग्रीमेंट साइन करके आप की खाली जमीन मकान दुकान या ऑफिस के ऊपर नेटवर्क इंस्टॉल करवा देती है | और आपको अच्छा पैसा भी देती है | लेकिन इसके लिए कंपनी की सभी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए की उन्हें आपके दुकान या मकान के ऊपर Mobile Tower install करना पड़े अगर आप की जगह उनके नेटवर्क के हिसाब से उपयोगी साबित नहीं होती है |

तो वह वहां पर नेटवर्क नहीं लगाते हैं | और अगर आप की जगह उनके हिसाब से सेटिस्फाई होती है या उपयोगी होती है तो वह वहां पर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं और आपसे एग्रीमेंट साइन करते हैं चलिए जान लेते हैं इसके लिए कहां आवेदन करें और इसकी क्या-क्या नियम और शर्ते होती हैं |

पोस्ट में क्या है?

टावर लगाने के नाम पर होने वाले फ्रॉड?

Note:- कृपया ध्यान दें आजकल कई दलाल या फ्रॉड आपके साथ हो रहा है कई व्यक्ति आप को झांसा देकर मोबाइल टावर लगवाने के मामले में पैसे ठग लेते हैं | आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी आपको कॉल करें जो आप से पैसे मांगे मोबाइल टावर लगाने के लिए आपको ऐसे किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देने हैं और इन ठगों से बच कर रहना है अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं|

कैसे लगेगा आप की जमीन पर मोबाइल टावर?

मोबाइल टावर लगवाने के लिए आपके पास खाली जगह होनी चाहिए जो कि कंपनी द्वारा तय की गई हो उसके अलावा आप की लोकेशन सही जगह पर होनी चाहिए जो कि ( Mobile Tower install ) मोबाइल टावर लगवाने के लिए उचित हो उसके बाद आपको कंपनी को आवेदन करना है |

मैं आपको यहां पर कुछ कंपनियों के नाम बताने जा रहा हूं लेकिन आपको आवेदन करने से पहले ध्यान रखना है कि अगर इन कंपनी की तरफ से आपको कभी कॉल आता है और वह आपसे सीधे पैसे की मांग करते हैं | तो आप समझ जाइए कि वह कोई फ्रॉड है, इसलिए आप किसी के फोन आने से किसी को पैसे ना दे क्योंकि कंपनी सबसे पहले आपके लोकेशन पर आएगी और वह आपकी जगह की पूरी जांच पड़ताल करेगी |

जांच पड़ताल करने के बाद अगर आप की जगह उनके हिसाब से सही आती है तो मैं सीधा आपसे एग्रीमेंट साइन करेगी और आपको पैसा देगी ना कि आपसे पैसा लेगी तो अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है तो वह सरासर गलत है

How to online apply install mobile tower /मोबाइल टावर लगवाने के लिए आवेदन कैसे करें

Mobile Tower Kaise Lagwaye : मोबाइल टावर लगवाने के लिए हम आपको यहां पर तीन कंपनियों के नाम बताने जा रहे हैं आपको इन कंपनियों से संपर्क करना है संपर्क करने के लिए आप सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर आपको इनसे संपर्क करने के लिए एक आवेदन नजर आएगा |

तो जहां पर आपको लैंडलॉर्ड लिखा दिखे आप को उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको नीचे एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा नाम प्रॉपर्टी का प्रकार और प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी देकर फॉर्म को सबमिट करना होगा |

जैसे ही आप यह जानकारी भरकर कंपनी को भेजते हैं, तो कंपनी के कर्मचारी आप की लोकेशन को देखने आपके स्थान पर आएंगे और आप से संपर्क साझा करेंगे और आप की जगह की सारी जानकारी देखने के बाद उसकी फ्रिकवेंसी चेक करने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर देंगे |

Mobile Tower Install Apply Website?

-: Disclaimer :-

प्रिय पाठको ध्यान दे इस Blog का किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्था से कोई लेना देना नहीं है| हमारे द्वारा सभी जानकारी विभिन्न सम्बिन्धित योजना की आधिकारिक वेबसाइड तथा समाचार पत्रो से एकत्रित की जाती है इन्ही सभी स्त्रोतो के माध्यम से हम आपको सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे केवल सही सही प्रकार जानकारी/सूचनाएं प्रदान कराने का प्रयास करते हैं| और सदैव यही प्रयत्न करते है दलाल और उनकी शर्तें कि हम आपको अपडेटड खबरे तथा समाचार प्रदान करे| हम आपको अन्तिम निर्णय लेने से पहले संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह देते हैं| हमारा सुझाव है कि प्रदान की गई जानकारी को अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सत्यापित कर ले हम केवल आप तक सही सही सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं योजना की सत्यता की जांच आपको स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके सत्यापित करनी होगी| और हम इस ब्लॉग पर विज़िटर द्वारा इसे इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि त्रुटियों या चूक को किसी भी दावे, मांग या कार्रवाई के कारण का आधार नहीं बनाया जाएगा।

दलाल और उनकी शर्तें

राज्य सरकार के द्वारा गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी बेटियों के विवाह के लिए एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है इस राशि को पाने के लिए आवेदन सरकार विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लेती है । शादी अनुदान योजना सरकार के द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने उनके शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने तथा उनकी शादी में मदद करने के उद्देश्य से शुरू दलाल और उनकी शर्तें की गई है ।

An incentive amount is given by the state government for the marriage of daughters of poor families who are financially very backward. The government takes applications under this marriage grant scheme to get this amount. The marriage grant scheme has been launched by the government with the objective of empowering the girls to raise their educational level and help in their marriage.

शादी अनुदान के अंतर्गत अनुदान के तौर पर दी जाने वाली राशि आपकी जाति के आधार पर निर्भर करता है । साथ ही अनुदान की राशि आपके राज्य सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है वैसे उत्तर प्रदेश में विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत बालिका प्रोत्साहन राशि ₹55000 दी जाती है ।

Pradhan Mantri Balika Grant Yojana (Shadi Anudan status) is a central government scheme that will be launched by the central government to provide financial assistance to girls. Under this scheme, the government will provide दलाल और उनकी शर्तें financial assistance of ₹50,000 for the marriage of the girl child.

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना केंद्र सरकार की योजना है जो बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लांच की जाएगी । इस योजना के तहत बालिका के विवाह पर सरकार ₹50,000 दलाल और उनकी शर्तें का आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।

All those girls who are of marriageable age and whose family’s economic status is weak as well as families of BPL category are also beneficiaries under the Pradhan Mantri Balika Grant Yojana .

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के लिए वैसे सभी बालिका पात्र हैं जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है और जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हैं साथ ही बीपीएल वर्ग के परिवार भी इसके तहत लाभार्थी हैं ।

बालिका अनुदान योजना (shadi anudan status) के तहत वैसे तो एक ही बालिका पात्र होती है जिस को ₹50000 का अनुदान विवाह के समय दिया जाता है लेकिन कुछ विशेष स्थिति में दो पुत्री(बालिका) जो एक ही परिवार से हैं उनको भी लाभ दिया जा सकता है ।

बालिका अनुदान दलाल और उनकी शर्तें योजना केंद्र सरकार की योजना है लेकिन इसे राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है अलग-अलग राज्यों में यह योजना अलग अलग नाम से चलाई जाती है ।

कपड़ा लेने के बाद नहीं किया भुगतान, सलाबतपुरा व खटोदरा में कपड़ा व्यापारी से ठगी

सूरत के दो अलग-अलग कपड़ा कारोबारियों के यहां लाखों रुपये ठगे जाने की शिकायत दर्ज करायी गयी है। खटोदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि सूरत के सलाबादपुरा इलाके में एक कपड़ा व्यापारी ने 42.63 लाख और मुंबई के एक अन्य कपड़ा व्यापारी ने 23.70 लाख की ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

आशीष आनंदकुमार जैन सूरत के वेसु वीआईपी रोड में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी हैं। उन्होंने सलाबतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि श्याम फैशन के मालिक दिनेश जेठालाल पटेल और कपड़ा दलाल हितेश उर्फ ​​सोनू अग्रवाल ने 13-12-2021 दलाल और उनकी शर्तें से 24-03-2022 तक उनसे 55.04 लाख रुपये का ग्रे कपड़ा खरीदा। अलग-अलग बिल चालान थे जिसमें से 12.40 लाख रुपये का भुगतान कर दलाल और उनकी शर्तें दिया गया जबकि शेष 42.63 लाख रुपये का भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की गयी। इस पूरे मामले में सलाबतपुरा पुलिस ने व्यवसायी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूरत के अलथान इलाके के रहने वाले दीप अश्विनकुमार जरीवाला खटोदरा का चौसठ जोगनीमाता मंदिर के पास कपड़ा खाता है। उन्होंने खटोदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मुंबई के एसवी रोड स्थित खुशी इंपेक्स के प्रोपराइटर भरत हीरा ढीला ने उनके पास से अलग अलग तारीख को 23.70 लाख का ग्रे कपड़े का माल 15 से 20 दिनों भगतान करने की शर्त पर उधारी में खरीदा था। उसके बाद उन्होने पेमेन्ट का भुगतान नही किया और 11.24 लाख के 16 चेक भी बाउंस हो गए। साथ ही बिना पैसे दिए दुकान बंद कर फरार हो गए। इस मामले में व्यवसायी की शिकायत के आधार पर खटोदरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

‘हरामखोर’ वाले बयान पर कंगना रनौत से माफी मांगने को तैयार संजय राउत, पर रखी ये शर्त

PATNA : कंगना रनौत को ‘हरामखोर लड़की’कहने वाले बयान पर माफी मांगने के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर वो लड़की (कंगना रनौत) महाराष्ट्र से माफी मांगेगी (मुंबई को लेकर दिए बयान पर) तो मैं सोचूंगा। आपको बता दें कि संजय राउत के इस बयान के बाद कई लोग कंगना के स्पोर्ट में उतरे हैं और उन्होंने शिवसेना नेता से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। कंगना रनौत ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा था कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे एक साइको घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं 2016 में उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे हरामखोर लड़की का खिताब दे दिया। इन सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा कि सुशांत की हत्या के बाद मैं मुंबई में असुरक्षित महसूस करती हूं। इस वक्त डिबेट करने वाले योद्धा कहां हैं?

कंगना को कथित तौर पर धमकी देने वाले शिवसेना विधायक की गिरफ्तारी की मांग राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उठाई है। शिवसेना विधायक प्रदीप सरनाईक की तरफ से कंगना को कथित तौर पर धमकी देने के मामले का हवाला देते हुए रेखा ने कहा कि उन्होंने इसका स्वत: संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस आयुक्त, शिवसेना विधायक को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल, सरनाईक ने ट्वीट कर कहा है कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से करने के लिए कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। सरनाईक ने कहा कि संजय राउत जी ने बहुत ही नरम होकर कंगना को सावधान किया था। अगर वह यहां आती हैं तो हमारी बहादुर महिलाएं उन्हें थप्पड़ मारे बगैर नहीं छोड़ेंगी। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शनिवार को पुलिस में दो दलाल और उनकी शर्तें शिकायत दर्ज की गई हैं। कंगना के खिलाफ मुंबई के खार और आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। खार में संतोष देशपांडे और आजाद मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता निजामुद्दीन रेयान की और से शिकायत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता संतोष देशपांडे ने बताया कि मैंने अभिनेत्री के खिलाफ एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि उनके बयानों ने महाराष्ट्र के गौरव व आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाई है। उनके ट्वीट्स भड़काऊ रहे हैं, इससे राज्य भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुंबई पुलिस ने उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया तो फिर वह कोर्ट जाएंगे। कंगना ने एक ट्वीट में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले अधिकृत कश्मीर से की थी। साथ ही मुंबई पुलिस की दलाल और उनकी शर्तें सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाया है। शिवसेना और कांग्रेस ने कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा को भी घेरा है। वहीं भाजपा ने कंगना के बयान से खुद को किनारे कर लिया है।

इस साल मानसून जाने के बाद भी देशभर में भारी बारिश होती रही, जिससे हजारों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है. इससे प्रभावित किसानों को राज्‍य सरकारें अपने स्‍तर से कई तरह की राहतें दे रही हैं. इस कड़ी में महाराष्‍ट्र सरकार ने भी अपने किसानों का दो महीने का बिजली बिल माफ कर दिया है.

महाराष्ट्र– इस साल सितंबर-अक्‍टूबर में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर है. ऐसे किसानों को बिजली बिल जमा करने से छूट दी जा रही है. महाराष्‍ट्र सरकार ने अपने किसानों को यह राहत दी है और कहा है कि जिन किसानों को भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उन्‍हें बिजली बिल जमा करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकता है.

महाराष्‍ट्र के उप मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्‍य की बिजली से जुड़ी एजेंसियां ऐसे किसानों पर बिल जमा करने के लिए दबाव नहीं डालेंगी, जिन्‍हें बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है. इन किसानों को दो महीने का बिजली बिल नहीं जमा करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि महाराष्‍ट्र में भारी बारिश से प्रभावित लाखों किसान सितंबर और अक्‍टूबर महीने का बिजली बिल नहीं जमा करेंगी.उन्‍होंने यह भी कहा कि जो किसान बिजली बिल चुकाने में सक्षम होंगे, उन्‍हें इसका भुगतान करना होगा.

क्‍या आदेश दिया फडणवीस ने

महाराष्‍ट्र के उप मुख्‍यमंत्री व बिजली मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने राज्‍य की बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसानों को बिजली बिल जमा करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए. खासकर ऐसे किसानों पर जिनकी फसल भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है. साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि किसानों से सिर्फ इसी सीजन का बिजली बिल ही वसूला जाए.

फडणवीस ने कहा, जिन किसानों का बिजली बिल लंबे समय से शेष है और उनके कनेक्‍शन काटे जाने की कार्रवाई चल रही, उन्‍हें सिर्फ इसी मौसम का बिल जमा करने दलाल और उनकी शर्तें से ही बड़ी राहत मिल जाएगी और उनका कनेक्‍शन नहीं काटा जाएगा.जो किसान अपने बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्‍हें जरूर चुकाना चाहिए.

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किसानों पर हजारों करोड़ का बिल बकाया

महाराष्‍ट्र की बिजली वितरण कंपनी MSEDCL के अनुसार, सिर्फ पश्चिमी महाराष्‍ट्र के किसानों पर ही 8,000 करोड़ से ज्‍यादा का बिजली बिल शेष है. कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर किसान अपने बिल का भुगतान करते हैं तो उन्‍हें 50 फीसदी की छूट दी जाएगी और सिर्फ 4 हजार करोड़ का ही भुगतान करना होगा. हालांकि, उप मुख्‍यमंत्री फडणवीस के नए आदेश के बाद किसानों को और राहत मिल गई है. अब उन्‍हें सिर्फ इसी मौसम का बिल भरना होगा और उनका कनेक्‍शन नहीं काटा जाएगा.